हिंगोली : केंद्र सरकारने केलेली इंधन दरवाढ कमी करावी, यासह विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी (ता.३०) काँग्रेसतर्फे येथील गांधी चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना देण्यात आले.

केंद्र सरकारने वाढविलेल्या पेट्रोल, डिझेल, गॅस आदींची दरवाढ मागे घ्यावी, या व इतर मागण्यांसाठी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संजय बोंढारे, माजी आमदार डॉ. संतोष टार्फे यांच्या नेतृत्त्वाखाली केंद्र सरकारच्या विरोधात धरणे आंदोलन करण्यात आले.

हेही वाचा - संचारबंदीचे कडेकोट पालन, बाजारपेठ निर्मणुष्य ; कुठे ते वाचा... -

जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन

 या वेळी इंधन दरवाढ कमी झालीच पाहिजे, अशा घोषणा देण्यात आल्या. त्यामुळे संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता. त्यानंतर आंदोलक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोचले. या वेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्याकडे विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. 

संकटांना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्या तेलाच्या किमती घसरल्या आहेत. मात्र, याचा थेट लाभ सामान्य जनतेला न होता केंद्रसरकार इंधन दरवाढ करीत आहे. सलग २१ दिवसांपासून पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत वाढ केली जात आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेला ऐन कोरोना आजाराच्या काळात संकटांना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप केला. 

रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा

तसेच केंद्र सरकारने इंधन दरवाढ कमी न केल्यास काँग्रेसच्या वतीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. या वेळी आमदार डॉ. संतोष टार्फे, जिल्हाध्यक्ष संजय बोंढारे, बाबा नाईक, केशव नाईक, बापूराव बांगर, डॉ. सतीश पाचपुते, विलास गोरे, कैलास साळुंखे, डॉ. राजेश भोसले, अशोक बेले, मुजीब कुरेशी, अजगर पटेल, युवराज आवटे, शेख कलीम, सभापती दत्ता बोढारे, नितीन कदम आदींची उपस्थिती होती.

येथे क्लिक करा - टंचाईच्या कामांना मरगळ, ११६ पैकी सहा कामे पूर्ण -

शेतजमीन ताब्यात देण्याची मागणी

हिंगोली : वसमत तालुक्‍यातील जुनुना येथील गट क्रमांक दहामधील गोपीचंद शिंदे यांच्या शेतजमिनीवर अतिक्रमण केले असून ती जमीन तत्काळ ताब्यात द्यावी, या मागणीसाठी सुनीता शिंदे यांनी कुटुंबीयांसह जिल्‍हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारपासून (ता. ३०) उपोषण सुरू केले आहे.

संरक्षण देण्याची मागणी

गावातील काही लोकांनी बहिष्कार टाकला असून मानसिक छळ करून आर्थिक नुकसान केले आहे. तसेच खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. त्यामुळे संरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.