परभणी :  जिल्ह्यातील इंडियन मेडिकल असोशियशन, आयुर्वेदिक व्यासपीठ असोशियसन, निमा असोशियशन, अध्यक्ष होमिओपॅथी असोशियशन आणि जिल्हयातील इतर वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या संघटनांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या रुग्णांसाठी देण्यात येणाऱ्या सर्व वैद्यकीय सेवा २४ तास अखंडितपणे सुरू ठेवाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी केले आहे.
राज्यात जाहीर करण्यात आलेल्या ‘लॉकडाऊन’मुळे परभणी जिल्ह्यात वैद्यकीय सेवा खंडित करण्यात येवून शहरी व ग्रामीण भागातील दवाखाने बंद असल्यामुळे आरोग्य सेवेसाठी जिल्ह्यातील नागरिकांची गर्दी एकवटत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तरी, ‘कोरोना’ विषाणू संसर्गच्या या आपात्कालीन परिस्थितीत जिल्ह्यातील वैद्यकीय सेवा खंडित करण्यात येऊ नयेत तसेच आपण आपल्या ओपीडी आणि इतर सर्व वैद्यकीय सेवा सर्व प्रकारच्या रुग्णांसाठी २४ तास नियमितपणे सुरु ठेवण्यात याव्यात. जेणेकरून ता. १४ एप्रिल पर्यंतच्या लॉकडाऊनमध्ये आरोग्य सेवेसाठी नागरिकांची एका ठिकाणी गर्दी होणार नाही आणि कोरोना विषाणूचा संसर्ग कमी करण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊनमध्ये सहभागी होवून या आपत्तीचा सक्षमपणे सामना करता येईल, असे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी कळविले आहे.

हेही वाचा - परभणी जिल्ह्यात ११४ जण ‘होम कॉरन्टाईन’

गरजूंनी ‘शिवभोजन’ योजनेचा लाभ घ्यावा 
परभणी जिल्ह्यात शिधापत्रिका नसलेल्या व्यक्तींना मोफत व स्वस्त धान्य वितरीतकरण्याबाबत कोणत्याही स्वरूपाच्या सुचना शासनाकडून देण्यात आलेल्या नाहीत. परंतु ‘कोरोना’ विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्याने गरीब, मजुर तसेच गरजू कुटुंबांना ‘शिव भोजन’ योजनेच्या संकल्पनेतून माफक दरामध्ये जेवणाची व्यवस्था जिल्हा व तालुकास्तरावर करण्यात आली आहे. तरी गरीब व गरजू व्यक्तींनी 'शिवभोजन' या योजनेचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी केले आहे.

तीन महिन्याचे धान्य होणार वितरीत
कोरोना विषाणूचा प्रसार होवू नये याबाबत दक्षता म्हणून शासनाच्या निर्देशानूसार पात्र शिधापत्रीका धारकांना माहे एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्याचे धान्य वितरीत करण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावरून करण्यात येत आहे. शिधापत्रिका नसलेल्या व्यक्तींना मोफत व स्वस्त धान्य वितरीतकरण्याबाबत सुचना शासनाकडून देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे शिधापत्रिका नसलेल्या व्यक्तींची कोणत्याही स्वरूपाची माहिती जिल्हाधिकारी अथवा तहसिल कार्यालयामार्फत संकलीत करण्यात येणार नाही. तरी शिधापत्रिका नसलेल्या व्यक्तींना मोफत स्वस्त धान्य वितरीत करण्यासाठी माहिती संकलीत करण्यात येत असल्याचा व्हाट्सअप व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रसारीत होणारा संदेश व नमुना खोटा आहे. असेही स्पष्टीकरण जिल्हा प्रशासनाकडून  देण्यात आले आहे.