परभणी : महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांनी वेतन याद्या बदलून जवळपास 75 लाख 37 हजार रुपयांचा घोटाळा केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या नातेवाईकांविरुध्द नवामोंढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

परभणी महापालिकेतील शिक्षण विभागातील शिक्षकांच्या वेतन देयकाच्या रक्कमा आरटीजीएस झाल्यानंतर या रक्कम शिक्षण निधीत जमा करण्यात येतात. त्यानंतर या विभागात कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतनाची यादी बॅंकेत दिली जाते. ही यादी तयार करून झाल्यानंतर तत्कालीन घोटाळेबाज अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी  यादी बदलून घेतली. दुसरी बनावट यादी तयार करून वेतनाच्या यादीत स्वताच्या नातेवाईकांची नावे समाविष्ठ करून आयडीबीआय बॅंकेत खाते उघडले. या यादीत नावे आल्या प्रमाणे बॅंकेने त्या - त्या खात्यावर रक्कमा वळती केल्या. हा प्रकार 2011 पासून ते 2015 पर्यत चालला. अश्या पध्दतीने तबब्ल चार वर्ष या कर्मचाऱ्यांनी बनावट यादी तयार करून त्याव्दारे स्वताच्या नातेवाईकांच्या नावाने पैसे वळविले. या प्रकरणी झालेल्या लेखा परिक्षणाचा अहवाल ता. 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी तत्कालीन अंतर्गत लेखा परिक्षक जे.एस. मानमोठे यांनी तत्कालीन आयुक्त राहूल रेखावार यांना दिला होता. त्यांनी देखील ता. 04 मार्च 2018 मानमोठे यांना संबधीत कर्मचाऱ्यांना सात दिवसाच्या कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्याचे आदेश दिले होते.

पंरतू तेव्हा पासून या प्रकरणी कारवाई झाली नव्हती. मात्र आता आयुक्त रमेश पवार यांनी धाडसी निर्णय घेवून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार सहायक आयुक्त साहेबराव पवार यांनी बुधवारी (ता.24) नवामोंढा पोलिस ठाण्यात रितसर तक्रार दाखल केली आहे.  या तक्रारीवरून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात शिक्षण विभागाच्या तत्कालीन प्रशासन अधिकारी ज्योती सुभाष जोशी, लिपीक सय्यद ताजोद्दीन सय्यद युसुफोद्दीन, सुभाष पंडीतराव जोशी, फेमस बेकरीचा मालक, सय्यद रफीक शब्बीर, रेहाना बेगम शब्बीर अली, मो. अब्दुल्ला मो. मकरम, मो. इलियास मकरम मो. हुसेन या आठ जणावर फसवणुक व इतर कलमानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

घोटाळ्याची मोडस ऑपरेंडी
महापालिकेत वर्षभरापूर्वी विद्युत विभागात विद्युत देयकाचा जवळपास 86 लाखाचा घोटाला उघडकीस आला होता. यामध्ये देखील यादीतील नावे बदलून बाहेरच्या व्यक्तीच्या नावे आलेली देयके भरण्यात आली होती. या प्रकरणी महापालिकेच्या रोजंदरी कर्मचाऱ्यासह विद्युत मंडळाच्या दोघांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्याच पध्दतीने शिक्षण विभागातील तत्कालीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून हा अपहार केला असल्याचे दिसते.

व्यापक चौकशीची गरज
महापालिकेने सन 2011 ते 2015 या कालावधीत शिक्षण विभागाचे लेखा परिक्षण केले होते. त्या मध्ये हा घोटाळा झाल्याचे सिध्द झाले. पंरतू 2011 पूर्वीचे देखील लेखा परिक्षण केल्यास या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढवून ती कोट्यावधीच्या घरात जाईल असा सुर महापालिका परिसरात व्यक्त होत होता.