बीड - निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मागच्या वर्षीच्या कापूस नुकसान भरपाईचे गाजर शासनाने दाखविले; पण मुदत संपूनही निम्मेच वाटप झाले आहे. आतापर्यंत 108 कोटी 72 लाख रुपयांचे वाटप झाले आहे. आणखीही 91 कोटी 63 लाख रुपये बॅंकांतच पडून आहेत. 

गतवर्षी सर्वाधिक दुष्काळी स्थिती जिल्ह्यात होती. बहुतेक पिके उगवून आल्यानंतर कोमेजली. तर, कापसाला पाते लागण्याआधीच झाडांना करपा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला. यामुळे जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले. अशा स्थितीतही सरकारने पीक अनुदानाच्या यादीतून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वगळले होते. दरम्यान आमदार अमरसिंह पंडित यांनी याबाबत विधान परिषदेत आवाज उठवत शासन आणि प्रशासन दरबारीही पाठपुरावा केला. शेतकऱ्यांनीही या प्रश्‍नावर आंदोलने केली. शेतकऱ्यांचा रोष पाहून सरकारने कापूस उत्पादकांसाठी स्वतंत्र आदेश काढत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी 200 कोटी 36 लाख रुपयाचे अनुदान मंजूर केले. अनुदान मंजूर केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी हा निधी महिनाभरात वाटप करावा, असे निर्देश दिले; परंतु याच काळात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका आल्याने जिल्हा प्रशासन निवडणुकीच्या कामातच गुंतले. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी आलेला निधी वाटपासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. गेल्या दीड महिन्यात यातील अर्धाच निधी वाटप झाला. महसूल विभागाने आलेली सर्व रक्कम बॅंकांकडे वर्ग केली. अडचणीत असलेले शेतकरी बॅंकांकडे चकरा मारत असले तरी तुमचे नाव नाही, नव्याने याद्या लावल्या जातील अशी मोघम उत्तरे शेतकऱ्यांना ऐकवी लागत आहेत. 

तालुकानिहाय वाटप व बाकी 
तालुका - वाटप - बाकी 
------------------------------------------- 
बीड - 17 कोटी 25 लाख - 15 कोटी दोन लाख 
गेवराई - 53 कोटी 59 लाख - 16 कोटी 64 लाख 
आष्टी - एक कोटी 42 लाख - 16 कोटी चार लाख 
पाटोदा - एक कोटी 39 लाख - 44 लाख 
शिरूर - आठ कोटी 31 लाख - आठ कोटी 57 लाख 
अंबाजोगाई - निरंक - निरंक 
केज - आठ कोटी 55 लाख - नऊ कोटी 22 लाख 
परळी - 36 लाख - 32 लाख 
माजलगाव - एक कोटी 12 लाख - 14 कोटी 14 लाख 
वडवणी - तीन कोटी 69 लाख - सात कोटी 56 लाख 
धारूर - 12 कोटी 99 लाख - तीन कोटी 63 लाख 

---------------------------------------------------------

एकूण - 108 कोटी 72 लाख - 91 कोटी 63 लाख