औरंगाबाद - जळगाव शहरातील महापालिकेच्या घरकुल आणि मोफत बससेवा योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याच्या प्रकरणात तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी शंभर नगरसेवकांकडून प्रत्येकी पाच लाख 32 हजार 911 रुपये वसूल करण्याचा आदेश दिला होता. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हन देणारी 28 नगरसेवकांची याचिका न्यामयूर्ती टी. व्ही. नलवडे यांनी फेटाळून लावली.

जळगाव महापालिकेच्या मोफत घरकुल योजना आणि मोफत बससेवा सुरू करण्यासह विविध योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी तक्रारी झाल्या होत्या. केवळ घरकुल व मोफत बससेवा या दोन प्रकरणांत महापालिकेला जवळपास दोनशे कोटी रुपयांचा फटका बसला होता. तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून सहा ऑगस्ट 2013 रोजी शंभर नगरसेवकांवर जबाबदारी निश्‍चित केली.

त्यांच्याकडून प्रत्येकी पाच लाख 32 हजार 911 रुपये वसूल करण्याचा आदेश देऊन वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या. याविरोधात 28 नगरसेवकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीअंती खंडपीठाने 13 ऑगस्ट 2013 रोजी आदेश आणि नोटिसांना अंतरिम स्थगिती दिली होती; मात्र, पुढे या प्रकरणाच्या सुनावणीत प्रगती होऊ शकली नाही.

याप्रकरणी 21 डिसेंबर 2016 रोजी सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील हे नवी दिल्लीला स्थलांतरित झाल्याने त्यांनी वेळ मागून घेतला. त्यामुळे हे प्रकरण गुरुवारी (ता. 22) सुनावणीस ठेवले; मात्र गुरुवारीही याचिकाकर्त्यांतर्फे कुणीही हजर न झाल्याने खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावत याप्रकरणी दिलेला अंतरिम आदेशही रद्द केला. याप्रकरणी जळगाव महापालिकेतर्फे ऍड. शैलेश ब्रह्मे यांनी काम पहिले.