उस्मानाबाद: शासनाने पिकाच्या नुकसानाच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना थोडीफार मदत दिली; परंतु पीकविमा (crop insurance) कंपनीने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत भेदभाव करीत मोजक्याच शेतकऱ्यांना विमा मंजूर केला. अनेक महसूल मंडळांना विमा दिलाच नाही. त्यामुळे त्यांची निराशा झाली. बॅंकेतून पीककर्ज घेणाऱ्यांसाठी ही योजना अनिवार्य असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यातून विम्याचा हप्ता कपात केला जातो. परंतु, नुकसानभरपाई मिळत नसेल तर पीकविम्याच्या नावावर होणारी शेतकऱ्यांची लूट केव्हा थांबणार, असा प्रश्‍न शेतकरी विचारत आहेत. शेतकऱ्यांनी बॅंकेतून कर्ज घेतले असता विविध पिकांच्या विम्याच्या नावावर खात्यातून रक्कम कपात करण्यात येते. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज न घेतल्यानंतरही बॅंकेत जाऊन विमा उतरविला होता.

पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई म्हणून विमा मिळायला हवा होता. एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला असला तरी विमा कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यास तयार नाहीत. विमा कंपनीकडून होणाऱ्या लुटीमुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. या प्रकरणाबाबत कंपनीच्या प्रतिनिधींचे जे मोबाईल नंबर मिळाले त्यावर बऱ्याचवेळा शेतकरी संपर्क करण्याचा प्रयत्न करतात. पण, संपर्क होऊ शकत नाही. फळपिकांचा विमा व इतर पिकांचा विमा शेतकऱ्यांनी उतरविला आहे. नुकसान झाल्यामुळे विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम आतापर्यंत मिळायला हवी होती. पण, मिळाली नाही.

शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक
पीकविमा कंपनीकडे भरलेल्या पैशाच्या तुलनेत विमा कंपनीने २० टक्के पैसेही शेतकऱ्यांना दिले नाही. यावर्षी पीकविमा कंपनीचा ८० टक्के फायदा झाला. विमा कंपनीने शेतकऱ्यांवर घातलेला हा दरोडा असल्याचे शेतकरी सांगत आहे. विमा कंपनीने शेतकऱ्यांसह शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून आपले उखळ पांढरे करून घेतले. विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांची लूट करण्याचा अधिकृत परवाना तर दिला नाही ना, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.