हिंगोली : जिल्ह्यातील ५४३ शाळेतील वर्गखोल्यांची दुरवस्था झाली असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच अधिकाऱ्यांसह मुख्याध्यापकांची पदेही रिक्त असल्याने याचा कामकाजारवर परिणाम होत आहे. नवीन शैक्षणिक सत्रातही विद्यार्थ्यांना गळक्या व धोकादायक शाळांमध्ये बसावे लागणार असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. दरम्यान, वर्गखोल्या दुरुस्‍तीचे प्रस्‍ताव तयार असले तरी निधीअभावी सध्या तरी हे प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत.

जिल्हाभरात प्राथमिक शाळांची संख्या ८७० असून माध्यमिक शाळांची संख्या १२५ आहे. एक हजार शाळेतून दीड लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. हिंगोली, वसमत, औंढा नागनाथ, सेनगाव या तालुक्यात प्रत्येकी तेरा ; कळमनुरी तालुक्यात पंधरा केंद्र आहेत.

हेही वाचा - Breaking : हिंगोली जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये दुहेरी चिंता, सकाळी पुन्हा जमिनीतून आवाज 

संगणक संच धूळखात

या शाळांतून ज्ञानरचनावादावर आधारित उपक्रम राबविले जातात. जिल्ह्यातील ८७२ शाळा लोकसहभागातून डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. या शाळांत एलईडी व इतर साहित्यदेखील घेण्यात आलेले आहे. अनेक शाळांत विद्यार्थ्यांना संगणकाची माहिती देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून संगणक संच घेण्यात आले आहेत. 

वर्गखोल्यांत पावसाचे पाणी

तसेच शिक्षक व गावकऱ्यांनीदेखील लोकवर्गणी करून संगणक संच खरेदी केलेले आहेत. मात्र, अनेक शाळांध्ये वीजपुरवठा नाही. जेथे आहे त्या ठिकाणी वीजबिल भरण्याची व्यवस्था नाही. यामुळे शाळेतील संगणक संच धूळखात पडले आहेत. काही शाळांवरील टीनपत्रे फुटल्यामुळे पावसाळ्यात वर्गखोल्यांत पावसाचे पाणी टपकते. 

५४३ शाळा खोल्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव

काही शाळांच्या भिंतीला तडे गेले आहेत. दरवाजे, खिडक्यादेखील मोडलेल्या आहेत. जिल्ह्यातील ५४३ शाळा खोल्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव तयार करण्यात आलेले आहेत. मात्र, यासाठी आर्थिक तरतूद झालेली नाही. यामुळे दुरुस्तीचा प्रश्न कायम आहे. 

 प्रस्‍तावाला अद्यापही परवानगी नाही 

तीनशे ठिकाणी नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम करणे गरजेचे आहे. यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. २६० नवीन वर्गखोल्‍या बांधकामाची परवानगी देण्याचा प्रस्‍ताव समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला. मात्र, या प्रस्‍तावाला अद्यापही परवानगी मिळालेली नाही.

येथे क्लिक करा -  Hingoli Breaking ; सतरा वर्षीय युवक, बारा वर्षीय मुलगी पॉझिटिव्ह 

रिक्त पदांमुळे कामकाजावर परिणाम

जिल्ह्यात शिक्षण विभागामध्ये दोन उपशिक्षणाधिकारी, तीन गटशिक्षणाधिकारी तसेच सहा पैकी आठ विस्तार अधिकारी, ३५ केंद्र प्रमुख व उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकांची १०९ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांचा पदभार इतरांवर सोपवावा लागत आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्ह्यात दरवर्षी शाळा खोल्यांच्या बांधकामासाठी प्रस्ताव पाठविले जातात. मात्र, मागील चार ते पाच वर्षांत केवळ आठ ते दहा खोल्यांच्या बांधकामाला दरवर्षी मंजुरी दिली जात आहे. निधीअभावी वर्गखोल्यांच्या बांधकामाचा प्रश्न कायम आहे.

वीजबिल भरण्यासाठी निधी उपलब्ध करावा

जिल्‍ह्यात उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकांसह राजपत्रित व अराजपत्रित मुख्याध्यापकांच्‍या जागा रिक्‍त आहेत. शिक्षण विभागाने रिक्त जागा तातडीने भराव्यात. तसेच शाळा खोल्‍यांची दुरुस्‍ती करावी. याशिवाय शाळेमध्ये वीजपुरवठ्याचे वीजबिल भरण्यासाठी निधी उपलब्ध करावा.
-सुभाष जिरवणकर, निमंत्रित सदस्य, शिक्षण समिती