लातूर : जिल्हा नियोजन समितीकडून ग्रामीण भागातील जनसुविधेसाठी मिळालेल्या सात कोटींच्या निधीवरून मंगळवारी (ता. १६) जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मोठे रणकंदन झाले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) उदयसिंह साळुंखे यांनी या निधीचे परस्पर वाटप केल्यामुळे सदस्य संतप्त झाले. साळुंखे यांनी कोणाच्या दबावाखाली हे काम केले, याचा उलगडा शेवटपर्यंत सदस्यांना झाला नाही. साळुंखे यांच्या कार्यपद्धतीवर सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. शेवटी पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून कामांच्या यादीत दुरुस्ती करण्याचा; तसेच तोपर्यंत ही प्रक्रिया ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश अध्यक्ष राहुल केंद्रे यांनी दिले.

या सभेत काहींनी उपस्थित राहून, तर काहींनी ‘झूम अॅप’वरून सहभाग नोंदविला. कोरोनाच्या सावटात जनसुविधेच्या सात कोटींच्या विषयावर ही सभा बोलाविण्यात आल्याचे श्री. केंद्रे यांनी सुरवातीलाच स्पष्ट केले होते. जनसुविधेतून आतापर्यंत सदस्यांच्या शिफारशीने कामे मंजूर केली जात होती; मात्र सात कोटींच्या निधीत श्री. साळुंखे यांनी जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता कामांची यादी मंजूर केली व प्रशासकीय मान्यता देऊन टाकल्या. त्यापूर्वी स्थायी समितीच्या सभेत कामांच्या यादीत दुरुस्ती करण्याचा ठराव मंजूर झाला. तरीही साळुंखे यांनी कामांच्या प्रशासकीय मान्यता पंचायत समितीला पाठवून पदाधिकाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले. यात दहा तालुके असताना, केवळ नऊ तालुक्यांतच योजनेतून कामे मंजूर करण्यात आली.

लातूरमधील क्वारंटाईन केंद्रात नागरिकांचे हाल, सोयीसुविधांचा अभाव

कृषी सभापती गोविंद चिलकुरे यांच्या शिरूर अनंतपाळ तालुक्यात एकही काम मंजूर झाले नव्हते. अनेक सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघात मंजूर झालेल्या कामांची माहिती नव्हती, तर त्यांना अपेक्षित नसलेले काम मंजूर झाले होते. यावरून साळुंखे यांनी लोकशाहीचा अवमान करून अधिकारशाही दाखविणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. काही सदस्यांनी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्याचा अधिकार पालकमंत्र्यांना असतो, असा दावा केला. काहींनी पूर्वीच्या काळात ‘एसआरएफ’चा निधीही आम्हाला मिळाला नसल्याचे सांगून उट्टे काढण्याचा प्रयत्न केला. तीन तास चाललेल्या या गोंधळाचा साळुंखे यांच्यावर थोडाही परिणाम झाला नाही. ते शांत होते व थोडेही विचलित झाले नव्हते. शेवटी यादीत दुरुस्ती करण्याचा; तसेच तोपर्यंत प्रशासकीय मान्यता ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश श्री. केंद्रे यांनी दिला.

मराठवाड्यात चार हजारांवर उद्योग सुरू, दीड लाख कामगारांना काम

‘तुम्हारी जय जय, ना तुम हारे’
सेस फंडाशिवाय निधी नसल्याने आधीच संतप्त असलेले सदस्य परस्पर कामांना मंजुरी मिळाल्याने अधिकच संतप्त झाले. काही ज्येष्ठ सदस्यांनी हा विषय ताणून किंवा टोकापर्यंत ओढल्यास कोणाच्याही हाती काही लागणार नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यामुळे पालकमंत्र्यांसह आमदारांशी चर्चा करून यादीत सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांचा समावेश करावा, असा सुवर्णमध्य काढण्याची सूचना झाली. ही यादी रद्द करण्याचा अधिकारही जिल्हा परिषदेला नसल्याचे दाखवून देण्यात आले. शेवटी ‘तुम्हारी जय जय, हमारी जय जय, ना तुम हारे, ना हम हारे’ असे एका सदस्याने सांगितल्यानंतर सदस्यांचे यादी दुरुस्त करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यावर एकमत झाले.