माजलगाव : गावाचा सर्वांगीण विकास, ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक होऊन जनतेला एका क्लिकवर पाहायला मिळावा, यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी बसवलेली ब्रॉडबँड यंत्रणा धूळखात पडून आहे.

याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष आहे. त्यातच ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, ग्रामसेवकांकडूनही यंत्रणा सुरु करण्यासाठी काहीच प्रयत्न होतांना दिसत नाहीत.त्यामुळे माजलगाव तालुक्यातील बहुतांशी ठिकाणची हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न ही शोभेची वस्तू बनली आहे. यासाठी खर्च केलेले कोट्यावधी रुपये पाण्यात गेले आहेत.

ग्रामीण जनतेच्या विकासाचे मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या ग्रामपंचायती डिजिटल होव्यात, प्रशासकीय कारभार पारदर्शक होऊन तो एका क्लिकवर उपलब्ध व्हावा, गावातील नागरिकांना वायफाय सुविधा मिळावी, दुर्गम भागातील गावाची माहिती मिळावी हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र शासनाने डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत ‘भारतनेट’ योजना राबविली.

यातून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतला इंटरनेट जोडणी दिली होती. ग्रामपंचायत कार्यालयात ब्रॉडबँड यंत्रणा बसवण्यासाठी अनेक कि.मी. रस्ते रस्ते खोदून केबल जोडण्यात आले होते. त्यामुळे बहुतांशी ग्रामपंचायतीत वर्ष, दोन वर्षापासून हि सुविधा सुरु करण्यात आली होती.

परंतु काही ग्रामपंचायतीपर्यंत अद्यापही हि सुविधा पोहचली नसल्याचे दिसून येत आहे. कोट्यावधी रुपयाचा निधी खर्च करून शासनाने ग्रामपंचायतीमध्ये बीएसएनएलचे उपकरण बसविले.

सुरूवातीला बहुतांशी ग्रामपंचायतीत इंटरनेट सेवा सुरु झाल्यानंतर वर्षभर लाभही मिळाला. परंतु मागील वर्ष, दोन वर्षापासून बहुतांशी ग्रामपंचायतीत हे उपकरण केवळ शोभेची वस्तू म्हणून भिंतीला अडकविलेले दिसत आहे. हि सुविधा सुरु करण्यासाठी ना कंपनी, ना ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, ना पंचायत समिती प्रशासन प्रयत्न करताना दिसत आहे.

६१ हजार कोटीचा खर्च

‘डिजिटल इंडिया’चा नारा देत केंद्र शासनाने भारतनेट योजनेतून देशातील ग्रामपंचायत कार्यालयात ब्रॉडबँड यंत्रणा बसवली. ग्रामीण भागासह देशभरात इंटरनेटचे जाळे निर्माण करण्यासाठी जवळपास ६१ हजार कोटीचा खर्च केला. परंतु सद्यस्थितीत बहुतांशी ग्रामपंचायत कार्यालयातील इंटरनेट सुविधेचे उपकरण धूळखात पडले आहे.

ग्रामपंचायत कार्यालयातील इंटरनेट सुविधा दोन वर्षापासून बंद आहे, ती पूर्ववत सुरु करण्यासाठी ग्रामसेवकाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक आणि नागरिकांना वायफाय सुविधा देण्यासाठी पंचायत समितीस्तरावर पाठपुरवा करून यंत्रणा सुरु करू.

— राजाभाऊ अर्जुन, सरपंच, चिंचगव्हाण.