औरंगाबाद - अपंगांसाठी राखीव असलेला तीन टक्के निधी अनेक वर्षे खर्च न करणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती यांना ग्रामविकास विभागाने चांगलाच दणका दिला आहे. आता अपंगांसाठी असलेला तीन टक्के निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींना त्याच वर्षात खर्च करावा लागेल, अन्यथा हा निधी जिल्हा अपंग निधीत जमा करावा लागेल. तसेच आता जिल्हा परिषदांना अपंगांसाठी स्वतंत्र अपंग कल्याण निधीची स्थापना करावी लागणार आहे. 

महाराष्ट्र राज्याच्या अपंग कृती आराखडा-2001 मध्ये रोजगार व स्वयंरोजगार योजनांसाठीच्या तरतुदीत स्वर्णजयंती रोजगार हमी अंतर्गत अटीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील एकूण निधीपैकी तीन टक्के रक्कम अपंग व्यक्तींच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी राखून ठेवण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती हा निधी राखून ठेवत. मात्र, हा निधी खर्च केला जात नसल्याने राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने आता यामध्ये जिल्हा परिषदांना कडक सूचना केल्या आहेत.
 

जिल्हा परिषदांनाही निधी खर्च करावाच लागणार
आता जिल्हा परिषदांना स्व-निधीतून 3 टक्के राखीव ठेवलेला निधी वित्तीय वर्षातच खर्च करावा लागेल. जिल्हा परिषदांना अपंगांसाठी स्वतंत्र कल्याण निधीची स्थापना करावी लागेल. तीन टक्के अपंग कल्याणासाठी केलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन आर्थिक वर्षात निधी खर्च केला नाही तर त्या वित्तीय वर्षात खर्च न झालेली रक्कम जिल्हा अपंग निधीमध्ये जमा करावी लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेप्रमाणेच पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतींनासुद्धा स्वतःच्या उत्पन्नातून अपंगासाठी तीन टक्के रक्कम राखीव व अपंगांसाठी पूर्ण खर्च करता आली नाही, तर ही रक्कम जिल्हा परिषद अपंग कल्याण निधीमध्ये जमा करावी लागणार आहे. ही रक्कम खर्च करताना त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठवून त्याला मंजुरी घ्यावी लागेल. एक वर्षानंतरही पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांनी रक्कम खर्च केली नाही तर ही रक्कम संपूर्ण जिल्हा स्तरावर अपंगाच्या बाबींसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. अपंग कल्याण निधीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रण राहील.

25 टक्के रक्कम वैयक्तिक लाभावरच खर्च करता येईल
अपंग कल्याण निधीमधून एकूण निधीपैकी 25 टक्के रक्कम फक्त अपंगांच्या वैयक्तिक लाभावरच खर्च करावी लागणार आहे. उर्वरित 74 टक्के निधी भांडवली कामासाठी खर्च करावा लागणार आहे. जसे, की अपंगांसाठी जिल्हा परिषद अखत्यारीत कार्यालयामध्ये रॅम्प बांधणे, शाळांमध्ये अपंगांसाठी शौचालये बांधणे.