नांदेड : ग्रामपंचायत कार्यालयाचे रेकॉर्ड अद्ययावत करण्यास दिरंगाईसह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यात गैरहजर प्रकरणी दोन ग्रामसेवकांसह अनियमितता प्रकरणी माहूर पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी एस.एम. तेलतुंबडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दिवाबत्ती उपक्रमांतर्गत एलईडी लाईट विसर पडल्याचा ठपका ठेवून जिल्ह्यातील ७६ ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

 शहरालगत असलेल्या पावडेवाडी ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक एस.एफ.कानोडे यांनी कारभारात अनियमीतता करुन वरिष्ठांचे आदेश झुगारत पिया सॉप्टच्या माध्यमातून अभिलेखे अद्यवत करण्यास दिरंगाई केली. दरम्यान वरिष्ठांनी वारंवार आदेश देवूनही कर्तव्यात कसुर केल्याप्रकरणी श्री.कानोडे यांच्यावर तर वाजेगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक एस.एस. बोथीकर हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांच्या दौऱ्यानिमीत्त गैरहजर राहिल्याचा ठपका ठेवून या दोन्ही ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर माहूर पंचायत समितीचे विस्तार अधिाकरी एस.एम.तेलतुंबडे हे वसराम नाईक तांडा येथे प्रशासक म्हणून कार्यरत असताना बीआरजीएफ योजने अंतर्गत चौकशी कामी अभिलेखे उपलब्ध करुन न देणे, ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या अध्यक्षपदी ग्रामपंचायत सदस्य नसताना विजय जाधव यांनी ग्रामपंचायत ठराव घेवून नेमणुक करणे, अपुर्ण शौचालय बांधकामा बाबत रेकॉर्ड उपलब्ध करुन न देणे अशा विविध सदोषांच्या माहूर गटविकास अधिकारी यांच्या अहवालानुसार विस्तार अधिकारी श्री. तेलतुंबडे यांच्यावर बुधवारी (ता.सहा) निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.        
चौदाव्या वित्त अयोगाचा निधी उपलब्ध असताना दिवाबत्ती उपक्रमांतर्गत दिवाळी निमीत्त गावाच्या विद्युत खांबावर एलएडी बल्ब बसविण्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने मागवला होता. दरम्यान, जिल्ह्यातील ७२ ग्रामसेवकांनी एलईडी बल्ब बसविण्याचा कोरम निरंक दाखविल्याने पंचायत विभगाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्हि. आर. कोंडेकर यांनी संबंधित ग्रामसेवकांना मंगळवारी (ता.पाच) कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

विभागीय चौकशीचा ससेमिरा

जिल्ह्यातील १३०९ ग्रामपंचायती पैकी ७६ ग्रामपंचायतींनी दिवाबत्ती उपक्रमांतर्गत एलईडी बल्ब बसविण्यास दिरंगाई केल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागास सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्हि. आर. कोंडेकर यांच्या शिफारशीने जिल्ह्यातील ७६ ग्रामपंचायतीच्या मागे विभागीय चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे.