औरंगाबाद - शहराला वारसा स्वरूपात मिळालेल्या पुरातन वास्तूंचे जतन करण्यासाठी वर्षानुवर्षे घोषणांचा पाऊसच पाडला जात आहे. या घोषणांनुसार कृती होत नसल्याने अनेक दरवाजांसह ऐतिहासिक स्थळे शेवटची घटका मोजत आहेत. कालांतराने "सिटी ऑफ गेट्‌स' ही शहराची ओळख पुसण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, ऐतिहासिक स्थळांचे संवर्धन करण्यासाठी महापालिकेने तयार केलेली हेरिटेज समितीही कागदावरच आहे. दिवसेंदिवस पर्यटनस्थळांना अतिक्रमणांचा विळखा पडत असल्याने पर्यटकांना केवळ अतिक्रमणांचेच दर्शन होत असल्याचे चित्र आहे. 
  
शहराला मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. मुघलकालीन दरवाजे, पाणचक्की, बिबी-का-मकबरा, वैशिष्ट्यपूर्ण नहर- ए-अंबरी, सोनेरी महल यांसह जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध वेरूळ-अजिंठा लेणींमुळे राज्य शासनाने औरंगाबादला राज्याच्या पर्यटन राजधानीचा दर्जा दिला. मात्र, पुरातत्त्व विभागाकडे नसलेल्या ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांची दैना अद्याप संपलेली नाही. महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे आता बोटावर मोजण्याएवढेच दरवाजे सध्या शिल्लक आहेत. या दरवाजांचे अवशेष खिळखिळे करण्याचे काम आजही सुरू आहे. अनेकांनी गेटच्या भिंती तोडून अतिक्रमणे करण्याचा सपाटा लावला आहे. कोणी तक्रार केली तरच महापालिकेचे पथक दखल घेते ही वस्तुस्थिती आहे. विद्यमान आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना पदभार घेताच ऐतिहासिक स्थळांनी भुरळ घातली. दरम्यान, महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्यासाठी हेरिटेज समिती देखील स्थापन केली आहे. त्यानंतरही ऐतिहासिक वास्तूंची दुरवस्था संपलेली नाही. अद्याप अनेक गेटमधील दुर्गंधी कायम असून, परिसरातील नागरिकांनी मुतारी म्हणून गेटचा वापर सुरू केल्याचे चित्र आहे. वर्षानुवर्षे या गेटला झाडूही लागत नाही. अनेक गेट रात्रीच्या वेळी मद्यपींचे बसण्याची ठिकाणे बनली आहेत. काही गेटवर रोषणाई करण्याची घोषणा आयुक्तांनी केली होती. लाइटने गेट उजळूनही निघाले; मात्र या लाइट चोरण्यापर्यंत टवाळखोरांची मजल गेली. ऐतिहासिक वास्तूंचे विद्रुपीकरण करणाऱ्यांच्या पुढे हेरिटेज समितीने हार मानल्याचे सध्याचे चित्र आहे. 
 
निधीअभावी रखडली दुरुस्ती 
सुमारे साडेतीनशे वर्षांपूर्वी बांधले गेलेले हे दरवाजे आहेत. औरंगजेबाच्या फौजेची छावणीच येथे असतानाच्या काळात शहराभोवती संरक्षक तटबंदी उभारली गेली. त्या तटबंदीचा भाग असलेले हे भव्य दरवाजे आहेत. सुमारे 60 ते 70 फूट उंची असलेल्या या चिरेबंदी दरवाजांचे जतन करण्याची जबाबदारी अनेक वर्षे पुरातत्त्व विभागाकडे होती. 1998 मध्ये दरवाजे महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. तरीही परिस्थितीत फरक पडला नाही. 2005 मध्ये तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ऐतिहासिक वास्तू संरक्षण योजनेतून काही निधी उपलब्ध केला. त्यातून सुभेदारी विश्रामगृहासमोरील रंगीन दरवाजाची डागडुजी झाली. सलीम अली सरोवरासमोरील हत्ती दरवाजा, दिल्ली गेट, कटकट गेट, नौबत दरवाजा, छोटी भडकल येथे दरवाजांच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले. 
 
वर्षभरापासून निविदा प्रलंबित 
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून पाच दरवाजे व नहरीचे गोमुख यांचे संवर्धन करण्यात येणार आहे. इंटॅक संस्थेने हा प्रकल्प अहवाल तयार केला असून, या निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रशासन हतबल झाले आहे.