नांदेड ः जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करणाऱ्या कार्यकारी समितीची बैठक सोमवारी (ता. २०) नियोजन भवनातील कॅबिनेट हॉलमध्ये होणार आहे. या वेळी पालकमंत्री अशोक चव्हाण, खासदार हेमंत पाटील, आमदार रावसाहेब अंतापूरकर, सदस्य जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे तसेच जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा संयोजक संजय कोलगणे उपस्थित राहणार आहेत.

डिपीडीसीला सहाय्य करणारी कार्यकारी समिती
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीपूर्वी कार्यकारी समितीची बैठक होते. ही समिती जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करते. या कार्यकारी समितीची बैठक सोमवारी (ता. २०) होणार आहे. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना २०२० - २१ मधील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व उपयोजना बाह्य क्षेत्राच्या प्रारूप आराखड्यास शिफारस करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना २०१९ - २० मधील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व उपयोजना बाह्य क्षेत्राच्या डिसेंबर २०१९ अखेरच्या खर्चाचा आढावा या वेळी घेण्यात येणार आहे. यासोबतच अध्यक्षांच्या परवानगीने आयत्या विषयावर चर्चा होणार असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा संयोजक संजय कोलगणे यांनी दिली.

हेही वाचा.....चार्टनंतरही रेल्वेत मिळवा जागा : कशी ते वाचलेच पाहिजे

शेवटच्या आठवड्यात ‘डीपीडीसी’ची बैठक
जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीडीसी) बैठक ता. २६ जानेवारीच्या ध्वजवंदनानंतर होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी ता. २७ जानेवारी रोजी या बैठकीचे नियोजन करण्याची प्रशासनाची तयारी सुरू आहे. यावेळी पालकमंत्री अशोक चव्हाण, लोकसभा, विधानसभा, विधान परीषद सदस्यांसह जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर, समिती सदस्य, जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन अधीकारी उपस्थित राहणार आहेत.   

२५५ कोटी ३२ लाखांचे होणार नियोजन
या बैठकीत २०२० - २१ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना व उपयोजना बाह्य क्षेत्रासाठी शासनाने जिल्ह्यासाठी ठरवून दिलेल्या २५५ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या आराखड्यावर चर्चा होऊन त्यास मंजुरी घेण्यात येणार आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे.....आजपासुन होट्टल महोत्सव; काय आहे महत्व ते वाचा

वित्तमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मिळणार मंजूरी
या सोबतच डिसेंबरअखेर खर्चाचा आढावा घेऊन पुनःनियोजनासही मंजुरी घेण्यात येणार आहे. ‘डीपीडीसी’नंतर ता. ३० जानेवारी रोजी औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्तालयात राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार बैठकीत जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यास राज्य स्तरावरून मंजुरी मिळणार आहे.

कार्यकारी समितीची पुनःरचना
जिल्हा नियोजन समितींतर्गत येणाऱ्या कार्यकारी समितीची शासनाने नुकतीच पुनःरचना केली आहे. यापूर्वी एक आमदार व दोन नियोजन समितीचे निवडून आलेले सदस्य यात असायचे. परंतु, सध्या शासनाने कार्यकारी समितीवर एक लोकसभा सदस्य, एक विधानसभा सदस्य व दोन जिल्हा नियोजन समितीचे निवडून आलेल्या सदस्याची नियुक्ती केली आहे.