उस्मानाबाद: देशातील शेतकऱ्यांना गुलाम बनविणारे तीनही कृषी कायदे (Farm Bills 2020) तत्काळ रद्द करा, सर्व शेतीमालाला कायद्याचे संरक्षण द्या, या मागणीसाठी जनआंदोलन संघर्ष समितीच्यावतीने शनिवारी (ता. पाच) मागणी दिवस पाळण्यात आला. शिवाय संघर्ष समितीने जिल्हा प्रशासनाच्या मार्फत भारत सरकारला निवेदन दिले.

कोरोनाच्या संकट काळात जनता आपला बचाव करण्यात व्यस्त असताना केंद्र सरकारने त्याचा फायदा उठवत एक वर्षापूर्वी शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करणारे तीन अध्यादेश पारीत केले. लोकसभेत कोणतीही चर्चा होऊ न देता केवळ संख्येच्या जोरावर कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. त्यास विरोध करणारे हे निवेदन आहे.

सरकार सातत्याने बहुमताच्या जोरावर शेतकरी व कामगार विरोधी कायदे आणत आहे. वर्षानुवर्षे लढून मिळविलेले अधिकार यामुळे संपुष्टात येत आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत, त्यास सहा महिने होत आहेत. शेतकरी विरोधी तीन जुलमी कायदे रद्द करण्याऐवजी शेती व्यवस्था अदानी, अंबानी, वॉलमार्ट यांच्या ताब्यात देण्याचे काम सरकार नव्या कायद्यानुसार करीत आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी जुलमी कायदे मागे घ्यावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.