धाराशिव : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईच्या इशाऱ्याने अखेर भारतीय कृषी विमा कंपनीने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. खरीप २०२२ हंगामातील उर्वरित २३२ कोटी रुपये रक्कम देण्यास भारतीय कृषी विमा कंपनी तयार झाली असून तसे पत्रही कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. तर शेतकरी वर्गाचा हा विजय असल्याची प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते अनिल जगताप यांची दिली आहे.

केंद्रीय परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून भारतीय कृषी विमा कंपनीने धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ पन्नास टक्केच म्हणजे २३२ कोटी रुपयांची रक्कम दिली होती. याविरोधात शेतकरी अनिल जगताप यांनी सुरवातीला जिल्हा नंतर विभागस्तरीय समितीकडं तक्रार दाखल केली. समितीने शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला. उर्वरीत ५० टक्के रक्कम, पंचनामाच्या प्रती व एक लाख ४५ हजार सूचनांचे फेर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले.

मात्र पीकविमा कंपनी निकाला जुमानत नव्हती. त्यामुळे जगताप यांनी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल केली. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक होऊन शेतकऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला.

आरआरसी कारवाईने कंपनीला जाग

निकाल देऊनही कंपनी जुमानत नसल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी महसुली वसुली सुरू केली. २९ नोव्हेंबरला पहिली, ११ डिसेंबरला दुसरी तर २१ डिसेंबर २०२३ रोजी तिसरी नोटीस दिली. त्यानंतर कारवाईला सुरुवात केली. कंपनीचे खाते सिझ करून प्रॉपर्टी अटॅच केली गेली.

त्यामुळे अखेर कंपनीने नरमाईची भूमिका घेतली आहे. सोमवारी (ता. आठ) भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या दिल्ली येथील दोन अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. २५ नोव्हेंबर पर्यंत २३२ कोटी रुपये देत असल्याचे लेखी पत्र जिल्हाधिकारी यांना दिले. तसेच ही रक्कम २५ जानेवारीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीला दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईनंतर कंपनीने पैसे देण्याचे मान्य केले आहे. २५ जानेवारी २०२४ पर्यंत सर्वच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर त्यांची रक्कम वर्ग करण्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे २०२२ मधील पीकविमा शेतकऱ्यांना मिळेल.

— रवींद्र माने, अधीक्षक कृषी अधिकारी, धाराशिव.

मी दाखल केलेल्या याचिकेवरून राज्य तक्रार निवारण समितीने आदेश दिला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसुली वसुली करून कंपनीला ताळ्यावर आणले. कंपनीने २५ जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे. याचा मला मनातून आनंद झाला. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी काही करता आले, याचा अभिमानही वाटत आहे.

— अनिल जगताप, याचिकाकर्ते.