औसा (लातूर): वाढीव खत दराविरोधात शेतकऱ्यांचा वाढता रोष पाहता केंद्र सरकारने खत कंपन्यांना सबसिडी देऊन खतांच्या किमती कमी केल्या. मात्र, जादा पैसे देऊन खरेदी केलेल्या खतांची विक्री काही दुकानदारांनी एमआरपी प्रमाणे केली होती. आता खताचे दर कमी झाल्याने ज्या शेतकऱ्यांनी वाढीव दराने खते खरेदी केले त्यांना भाव फरकाची रक्कम तातडीने व्यापाऱ्यांनी द्यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय छावा संघटनेचे शेतकरी नेते विजयकुमार घाडगे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे केली.

रासायनिक खतांची भरमसाठ दरवाढ केल्याने केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठली होती. त्यामुळे सरकारने खत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना वाढीव सबसिडी देत दरवाढ थांबविली. मात्र, खरीप हंगाम जवळ आल्याने काही व्यापाऱ्यांनी रोख रक्कम मोजत वाढीव दराचे खत विकत घेऊन ते शेतकऱ्यांना विकलेही. आता १,९०० रुपयांवरून डीएपीचा भाव पुन्हा १,२०० रुपये झाला. जास्त दराने खरेदी केलेल्या खताची विक्रीही जादा दराने व्यापाऱ्यांनी केली. मात्र, आता दर कमी झाल्याने शेतकऱ्यांना दोनशे ते तीनशे रुपयांचा प्रति बॅग फटका बसला. आता शेतकरी वाढीव दराने खरेदी केलेल्या खतांचा भाव फरक द्यावा, अशी मागणी श्री. घाडगे यांनी केली.

व्यापारी अडचणीत
वाढीव दराने व्यापाऱ्यांकडून रोख रक्कम मोजून व्यापाऱ्यांनी खतांची खरेदी केली. पॉस मशीनवर आलेल्या दराप्रमाणे विक्री केली. आता दर कमी झाल्याने जरी शेतकरी फरक रक्कम मागत असले तरी ही रक्कम संबंधित कंपनीने व्यापाऱ्यांना दिल्यावरच शेतकऱ्यांना देणे शक्य होणार आहे. जादा दराने आलेला खत कमी झालेल्या दराने विक्री करण्याच्या सूचना कृषी विभाग देत असले तरी व्यापाऱ्यांची रक्कम कोण आणि कधी देणार या बाबत ठोस निर्णय नाही. जर कंपन्यांनी भाव फरक दिला तरच शेतकऱ्यांना ती रक्कम देणे शक्य होणार असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत. कंपन्या आणि शासनाच्या धोरणाच्या कात्रीत सध्या व्यापारी अडकले आहेत.