औरंगाबाद - सरकारी जमीन बेकायदा हस्तांतरित करून घेतल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी आज दिले आहेत. 

या प्रकरणी जगमित्र साखर कारखान्याचे संचालक राजाभाऊ फड यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, बीड जिल्ह्यातील पूस (ता. अंबाजोगाई) येथील जुने सर्व्हे नंबर 24, 25 आणि इतरही शासकीय जमीन आहे. ही जमीन बेळखंडी मठाला इनाम म्हणून देण्यात आली होती. मठाचे महंत रणजित व्यंका गिरी होते. ही जमीन शासनाच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरित होऊ शकत नाही; मात्र मठाधिपतींचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या वारसाने ही जमीन संगनमत करून परस्पर स्वतःच्या नावे नोंदवून घेतली; तसेच ही जमीन आपली असल्याचे दावे दाखल करून स्वतःच्या नावे हुकूम काढून घेतले. शासनाला याची कुठलीही कल्पना देण्यात आली नाही. ही सर्व जमीन नंतर धनंजय मुंडे यांनी मुख्त्यारनाम्यांआधारे खरेदी केली आणि त्यांचे अकृषक (एनए) केले. ही जमीन शासनाची असल्याने शासनाला अंधारात ठेवून फसवणूक करून तिची परस्पर विल्हेवाट लावली आणि तशा नोंदी करवून घेतल्या. ही शासनाची फसवणूक असल्याने कलम 420 अन्वये; तसेच शासनाच्या परवानगीविना बनावट कागदपत्रांआधारे जमीन हस्तांतरित करण्यात आल्याने कलम 467, 468 आणि 471 अन्वये दखलपात्र गुन्हा नोंदविण्यात यावा, अशी तक्रार फड यांनी बर्दापूर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र राजकीय दबावामुळे या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही. यावर तक्रारदार राजाभाऊ फड यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. यात धनंजय मुंडे, त्यांच्या पत्नी राजश्री मुंडे, प्रेमा पुरुषोत्तम केंद्रे आदी 14 जणांविरोधात गुन्हा नोंदवून तपास पूर्ण करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली होती.