निल्लोड (जि.औरंगाबाद)  ः समाजकल्याण विभागाच्या मान्यतेने सुरू असलेल्या निवासी वसतिगृहातील मुला-मुलींसाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत स्वस्त दराने होणारा धान्य पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. बाजारभावाने धान्य खरेदी करून वसतिगृह चालविणे शक्‍य नसल्याने वसतिगृहचालकांवर संक्रांत कोसळण्याच्या मार्गावर आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे नऊशे रुपये अशा तुटपुंज्या अनुदानावर स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांना अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या 19 मार्च 1995 च्या परिपत्रकानुसार आतापर्यंत एका विद्यार्थ्यामागे 15 किलो धान्य (गहू आणि तांदूळ) बीपीएल दराने मिळत होते. राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने नुकतेच एक परिपत्रक काढून यापुढे फक्त सरकारी शाळा, सरकारी आश्रमशाळा, सरकारी वसतिगृहांना धान्य पुरवठ्याचे नियतन मंजूर करण्यात येईल, असे आपल्या अख्त्यारितील जिल्हा व तालुका पुरवठा विभागांना सूचित केले आहे.

आतापर्यंत प्रतिविद्यार्थी पंधरा किलो प्रतिमहिना गहू, तांदूळ मिळत असल्याने महागाईच्या काळात या वसतिगृहांना मोठा आधार होता. हा आधारच काढून घेतल्याने निवासी मुला-मुलींच्या वसतिगृहांची व्यवस्था कोलमडण्याची शक्‍यता आहे.
शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ शासकीय वसतिगृह, आश्रमशाळांनाच मिळणार आहे. यासंदर्भातील आदेशाच्या अन्न व पुरवठा विभागाच्या पत्रानुसार पुरवठा देण्यात येत आहे.
- भारत कदम, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, औरंगाबाद.

शासकीय वसतिगृहांमध्ये एका विद्यार्थ्यासाठी प्रतिमहिना तीन हजारांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च केली जात असल्याने संस्थांनाही वाढीव अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली. मात्र, स्वस्तात धान्य पुरवठा होत असल्याचे कारण पुढे करून अडीच हजारांहून अनुदान दीड हजार रुपये करून आता धान्य पुरवठा बंद केला. शासनाच्या निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो.
- वाल्मीक सुराशे, जिल्हाध्यक्ष, वसतिगृह संघटना, औरंगाबाद.