परभणी : वैद्यकीय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी अन्यायकारक ठरलेला ७०ः३० टक्केचा फॉर्मुला रद्द करण्यात आल्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी मंगळवारी विधानमंडळात केली. या निर्णयामुळे १९८५ पासूनचा मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर होणार अन्याय आज दुर झाला आहे.

वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना जाचक ठरत असलेली ७०ः३० ची बेकायदेशीर अट रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी आमदार डॉ. राहूल पाटील, आमदार सुरेश वरपुडकर, आमदार मेघना बोर्डीकर, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार अभिमन्यु पवार यांच्यासह मराठवाड्यातील इतर आमदारांनी सोमवारी विधिमंडळ परिसरात आंदोलन केले होते. याची दखल घेत मंगळवारी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी हे सूत्र रद्द करण्यात आल्याचे सांगत यापूढे 'वन स्टेट वन मिरिट' हे सूत्र अवलंबले जाईल, असे स्पष्ट केले.  

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राज्यात ७०ः३० चा फार्मूला आजपर्यंत लागू होता. आधीच मराठवाड्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी असल्याने प्रवेशाच्या जागा कमी आहेत. त्यामुळे ७० टक्क्यांमध्ये स्थानिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळतो. परंतु, उर्वरित 30 टक्क्यांमधील राज्यातील इतर भागातील विद्यार्थी प्रवेश मिळवतात. असे असतानाही मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना मात्र मराठवाडा वगळता विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात म्हणावी तशी संधी मिळत नसल्याने गुणवत्ता असतानाही शेकडो विद्यार्थी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशापासून वंचित राहत होते. ही बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर मंगळवारी सकाळी विधीमंडळात या निर्णयाची घोषणा कऱण्यात आली.

असा होता प्रवेशाचा ७०ः३० फॉर्मुला... 

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र असे तीन विभाग वैद्यकीय प्रवेशासाठी तयार करण्यात आलेले आहेत. प्रवेश प्रक्रियेत ३० टक्के वाटा हा इतर विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी होता. आज घडीला मराठवाड्याला ८००, विदर्भासाठी १ हजार ४०० तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ४ हजार १०० जागा आहेत.  मराठवाडाच्या तुलनेत विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्रात वैद्यकीय महाविद्यालये जास्त आहे. ३० टक्के जागामध्ये त्या त्या विभागाचे जास्त गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात होता. 

त्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांला ३०% जागेत ज्यास्त गुण असले तरच प्रवेश मिळत होता. परिणामी डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मराठवाड्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांवर १९८५ पासून अन्याय होत होता. उल्लेखनीय म्हणजे ७०:३० टक्के हे सूत्र देशातील इतर कुठल्याही राज्यात राबविले जात नव्हते.

संपादन - सुस्मिता वडतिले