बीड : शाळांतील प्रवेश आणि पावसाळा सुरु झाल्याने पेरणीसाठी खत - बियाणे खरेदीची लगबग सुरु झाली आहे. मात्र, प्रवेशासाठी पालक आणि खत - बियाणे खरेदीत शेतकऱ्यांच्या लुटीचा हंगामच कृषी विक्रेते आणि शाळा चालकांनी सुरु केला आहे.

प्रवेशासाठी भरमसाठ शुल्काच्या माध्यमातून गरीब पालकांचे खिसे रिकामे केले जात असून मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यान्वये झालेल्या प्रवेशासाठीही काही शाळा पालकांचे खिसे रिकामे करत आहेत. अगदी नर्सरीची फीस देखील १५ हजारांच्या पुढे गेल्याने गरीब पालकांपुढे मुलांना शिकवायचे कसे, असा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे शहरी भागातील इंग्रजी शाळांनी शालेय साहित्य, गणवेश हे त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्या संबंधित दुकानदारांकडूनच खरेदीची सक्ती पालकांवर लादली आहे. प्रवेश शुल्कवाढ करण्यासाठी पालक समितीची बैठक व यात ठराव संमत करण्याच्या प्रक्रियेला जिल्ह्यात बायपास केलेला आहे.

प्रत्येक वर्षी शुल्कवाढ करता येत नाही या नियमाकडेही पूर्णत: कानाडोळा केला जात आहे. मात्र, या सगळ्या प्रकाराकडे शिक्षण विभागाने डोळ्यावर काळ्या पट्ट्या बांधल्या आहेत. उच्चवर्गीयांना हे शुल्क, गणवेश आणि शालेय साहित्य खरेदी शक्य असले तरी गरीब व मध्यमवर्गीयांना कठीण आहे. मात्र, याकडे मुलांचे शिक्षण तर करावेच लागेल म्हणून पालक धडपडत आहेत. याबाबत शिक्षण विभाग काय पावले उचलतो हे पोहावे लागेल.

आरटीईमधून मोफत प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून देखील काही शाळा शुल्क घेत असल्याचे समोर आले आहे. शाळांकडून होणाऱ्या अडवणुकीकडे शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष आहे. या विरोधात पालकांसह आंदोलन छेडण्यात येईल.

- मनोज जाधव, कार्यकर्ता, मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा