नांदेड : जिल्हा परिषद शाळांच्या कालबाह्य इमारतींमधील जीर्ण वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी तोकडा पडत आहे. भरीव निधीअभावी वर्गखोल्या दुरुस्तीची कामे रेंगाळल्याने पावसाळ्यात जीव मुठीत घेऊन विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जन करावे लागते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शेष निधीतून वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी पाच टक्के तरतुदीचे निर्देश शासन स्तरावरून जारी करण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषद शाळा इमारतींमधील काही वर्गखोल्यांच्या छतातून पाणी टपकणे, खिडक्‍या, दरवाजे नसणे, भिंतींना तडे, छतावरील उडालेले पत्रे, दरवाजा तुटणे, भिंती कमकुवत, फरशीच्या दुरवस्थेमुळे जीव मुठीत घेऊन विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जन करावे लागते. या बाबत जिल्हा परिषद सदस्या पूनम पवार यांच्या सर्वसाधारण सभेतील मागणीनुसार २०१८ मध्ये बांधकाम विभागाने जिल्ह्यातील जवळपास आठशे शाळा इमारतींचे स्ट्रक्चर ऑडिट केले. त्यानुसार कालबाह्य इमारतींसह एकूण सहाशेच्या वर वर्गखोल्या वापरण्यास अयोग्य असल्याचा अहवाल बांधकाम विभागाने सादर केला. 

हेही वाचा- ‘हे’ कर्मचारी वेतन आयोगापासून वंचितच : कोणते ते वाचलेच पाहिजे
   
पहिल्यांदाच भरीव निधी- 
शासन स्तरावर वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी विशेष तरतूद नसल्याने शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी केली. तत्कालीन पालकमंत्री रामदास कदम यांनी मागील वर्षी जिल्ह्यातील वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी ११ कोटी रुपये निधी मंजूर केला. दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीकडून वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी एवढा भरीव निधी उपलब्ध पहिल्यांदाच उपलब्ध झाला. दरम्यान, बांधकाम विभागाच्या स्ट्रक्चर ऑडीटनुसार ११ कोटी रुपये निधीतून प्रत्येक वर्गखोलीस साडेसात लाख रुपये प्राप्त निधीतून जवळपास १४६ वर्गखोल्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत.

शेष निधीतून पाच टक्के तरतुद- 
जिल्ह्यातील दोन हजार २६० शाळांपैकी आठशे शाळांना संरक्षण भिंत नसल्याने शाळेच्या स्थावर मालमत्तेसह विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शाळा इमारतींच्या वर्गखोल्या दुरुस्तीसह संरक्षण भित आदी कामासांठी दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या शेष निधीतून मर्यादित निधी वर्ग करण्यात येत असल्याने शिक्षण विभगाची जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवरच मदार होती. मात्र, २०१८ च्या बांधकाम विभागाच्या स्ट्रक्चर ऑडीटनुसार शासन स्तरावरून जिल्हा परिषदेच्या शेष निधीतून पाच टक्के तरतूद करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या जवळपास १२ कोटी शेष बजेटमधून आता शिक्षण विभागास ६० लाख रुपये हक्काचे मिळणार आहेत.

येथे क्लिक करा - प्रलंबित कामे वेळेवर न करणे भोवले... कुठे ते वाचा

संरक्षण भिंतींचा प्रश्न ऐरणीवर - 
जिल्हा परिषदेच्या जवळपास आठशे शाळांना संरक्षण भिंत नसल्याने शाळा परिसरातील वर्दळीमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या शिवाय शाळेच्या स्थावर मालमत्तेला अतिक्रमणाचा विळखा बसला आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून संरक्षण भिंतींसाठी भरीव निधीची मागणी शिक्षणप्रेमींतून होत आहे.