औरंगाबाद - शहरातील ऐतिहासिक कचराकोंडीनंतर राज्य शासनाने महापालिकेचा सुमारे 91 कोटी रुपयांचा डीपीआर तातडीने मंजूर करत 26 कोटी 43 लाखांचा निधीही महापालिकेला दिला. त्यानंतर शहर परिसरात चार ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्रांच्या जागा अंतिम करून कचरा टाकण्यास सुरवात करण्यात आली. मात्र, वर्षभरात कचरा प्रक्रियेचाच कचरा झाला असून, सुमारे 40 हजार मेट्रिक टन कचऱ्याचे नवे डोंगर शहर परिसरात उभे राहिले आहेत. शहरात कचरा नसल्याचा दावा केला जात असला तरी नव्या डोंगरांमुळे प्रक्रिया केंद्र परिसरातील नागरिक, शेतकऱ्यांचा जीव गुदमरत आहे. 

नारेगाव (मांडकी) येथील कचरा डेपोविरोधात गतवर्षी 16 फेब्रुवारीला परिसरातील ग्रामस्थांनी आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर शहराचा कचरा संपूर्ण राज्यात पेटला. शेवटी राज्य शासनाला दखल घ्यावी लागली. घनकचरा व्यवस्थापनात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची टीम शासनाने शहरात पाठवून नियोजन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तातडीने महापालिकेचा घन कचरा व्यवस्थापनाचा डीपीआर मंजूर करत निधीही दिला.

महापालिकेला आतापर्यंत 26 कोटी 43 लाख चार हजार 310 रुपये प्राप्त झाले असून, त्यात राज्याचा 10 कोटी 36 लाखांचा तर केंद्र शासनाचा 16 कोटी 64 लाख रुपयांचा हिस्सा आहे. निधी मिळूनही वर्षभरानंतरही प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यात महापालिकेला यश आलेले नाही. शहरात कचरा नाही, असे सांगत महापालिका पदाधिकारी, प्रशासन पाठीवर थाप मारून घेत असले तरी आजघडीला चारही केंद्रांवर मिळून सुमारे 40 हजार मेट्रिक टन कचरा पडून आहे. 
 

प्रक्रिया केंद्रांना प्रदूषणाचा विळखा 
महापालिकेने चारही ठिकाणी साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम एमजीएम संस्थेला दिले आहे. केमिकलच्या माध्यमातून कचऱ्याचे खत करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, कचरा प्रक्रिया केंद्राच्या परिसरात असलेल्या शेतीवर याचा परिणाम होत आहे. अनेक प्रक्रिया केंद्रांवरील झाडेही जळाली आहेत. चिकलठाणा परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांची पिके जळाली. त्यांना अद्याप नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. 
 
असे आहेत प्रकल्प 
 
प्रकल्प देखभाल दुरुस्ती 
चिकलठाणा 14 कोटी 65 लाख (पाच वर्षे) 
पडेगाव 14 कोटी 65 लाख (पाच वर्षे) 
कांचनवाडी 11 कोटी 90 लाख 
हर्सूल निविदा प्रक्रिया सुरू 
सिव्हिल वर्क 26 कोटी 70 लाख  

पोलिस आयुक्तांची बदली  
 
नारेगावातील कचरा टाकायला झालेला विरोध, साचलेला 20 दिवसांचा कचरा, महापालिकेचा कमी पडलेला संवाद आणि त्यातून सात मार्च 2018 ला मिटमिट्यात जाळपोळ, दगडफेक झाली. त्याला पोलिसांनी लाठीचार्जने प्रतिकार केला. या प्रकरणात पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांची बदली झाली. पुढे चौकशीअंती चार पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कारवाईही झाली. मात्र, वर्ष सरले तरी पडेगाव शिवारात कचरा टाकण्यावरून रोष कायम आहे. 

मिटमिटा शिवारातील अप्पावाडीच्या मागच्या भागात कचरा टाकण्यासाठी निघालेल्या कचऱ्याच्या दोन वाहनांना संतप्त गावकऱ्यांनी सात मार्चला पेटविले. टायर जाळले. पोलिस संरक्षणात निघालेल्या वाहनांच्या ताफ्यावर तुफान दगडफेक झाली. त्याला पोलिसांनी लाठीचार्जने प्रतिकार केला. अश्रुधराच्या नळकांड्या पोलिसांनी फोडल्या. तीन तास मिटमिटा-पडेगाव शिवार धुमसत होते. 

हवेत गोळीबारही झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शी म्हणाले; मात्र पोलिसांनी त्याला दुजोरा दिला नाही. पोलिस आयुक्तांवरही या प्रकरणात अनेक आरोप झाले. पुढे पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांची याच प्रकरणात बदली झाली. पोलिस उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे यांच्यामार्फत चौकशी झाली. त्यांनी चार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन, त्यानंतर त्यांना शिक्षा केल्याचे सांगितले. धुमश्‍चक्रीत पोलिस अधिकारी रामेश्‍वर थोरात, ज्ञानोबा मुंडे, गोवर्धन कोळेकर, ज्ञानेश्‍वर मुंडे, मुकुंद देशमुख आदींसह 25 कर्मचारी-अधिकारी, नागरिकही जखमी झाले होते. पोलिसांनी 35 नागरिकांना ताब्यात घेतले. त्यात 26 महिलांचा समावेश होता. पुढेही अशा घटना शहरात विविध भागांत घडल्या.