औरंगाबाद - नेत्रदान वाढावे, यासाठी शासन मोठी जनजागृती करीत आहे; पण दुसरीकडे शासकीय यंत्रणेचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नसल्याचे चित्र आहे. येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (घाटी) नेत्ररुग्ण विभागात तीन वर्षांत केवळ सहा नेत्ररोपण झाले. विशेष म्हणजे याच कालावधीत खासगी रुग्णालयांमध्ये तब्बल २४७ नेत्ररोपण झाले. 

जिल्ह्यातील सात नेत्रपेढ्यापैकी सहा खासगी आहेत, तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची (घाटी) एकमेव नेत्रपेढी शासकीय आहे. रुग्ण व नातेवाईक शंभर टक्के नजर येण्याची हमी मागतात. ती हमी देता येत नसल्याने घाटीतील नेत्ररोपणाची संख्या घटल्याचे विभागप्रमुख डॉ. वर्षा नांदेडकर यांचे म्हणणे आहे. तसेच नेत्ररोपणाशिवाय घाटीत इतर शस्त्रक्रियांची संख्या मोठी असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

सरकारी यंत्रणेवर विश्‍वास नाही  
दानात नेत्र मिळाल्यावरही खासगी रुग्णालयात नेत्ररोपणासाठी २५ ते ३० हजारांचा खर्च येतो, तर घाटीत हीच शस्त्रक्रिया मोफत होते; मात्र केवळ सरकारी यंत्रणेवर विश्‍वास नसल्याने रुग्ण व नातेवाईक घाटीत नेत्ररोपण करून घेण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे घाटीतील समाजसेवा अधीक्षकांनी प्रबोधनाची चळवळ राबवण्याची गरज आहे. 

आकड्यांत तफावत
सध्या घाटीच्या वेटिंग लिस्टवर केवळ दहा लोक असल्याचे डॉक्‍टरांनी सांगितले, तर घाटीत ५२ लोकांची वेटिंग असल्याचे सीडीएमएस या राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमातील वेबसाइटवर दर्शविले आहे. 

अधिष्ठाता म्हणतात...
खासगी नेत्रालयांत नेत्ररोपणाची संख्या घाटीच्या तुलनेत पाच पट अधिक आहे. याविषयी अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी विचारले असता त्या म्हणाल्या, ‘‘नेत्ररोपणाचे कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी डॉक्‍टरांना प्रशिक्षणासाठी पाठवण्याच्या सूचना विभाग प्रमुखांना दिल्या असून, येत्या काळात नेत्ररोपणाची संख्या वाढवण्यावर भर देऊ.

नेत्रसंकलनही कमीच
  मोफत सोडून हजारो खर्च करून मिळवताहेत दृष्टी
  घाटीचा नेत्ररुग्ण विभाग रडारवर, वरिष्ठांकडून कानउघाडणी
  हमीच्या नावावर नेत्ररोपण शस्त्रक्रियांना खो
  सहा खासगी नेत्रपेढ्यांचे काम जोमात, शासकीय नेत्रपेढी कोमात
  तीन वर्षांत खासगी नेत्रपेढ्यांत ५९३ नेत्रसंकलन, तर २५३ नेत्ररोपण
  त्यापैकी, घाटीत केवळ ६२ नेत्रसंकलन, ६ नेत्ररोपण.