औरंगाबाद : मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे त्यासाठी त्यांना पूर्ण पाठींबा आहे मात्र मुस्लिम समाजाला सुद्धा पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरीत घ्यावा नसता राज्यभर रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याचा इशारा मंगळवार (ता.31) पत्रकार परिषदेत देण्यात आला. 

व्हीआयपी फंक्‍शन हॉल येथे जनजागरण समितीतर्फे झालेल्या बैठकीत आंदाेलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागील सरकारने मराठा समाजासोबत मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण दिले होते. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने सुद्धा मुस्लिम समाजाला शिक्षणात आरक्षण देण्याचे निर्देशित केले होते. मात्र या सरकारने यासंबंधी कोणताही निर्णय घेतला नाही. मुस्लिम समाजाला आरक्षणचा निर्णय घ्यावा नसता संपुर्ण राज्यभरात टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्यात येईल याची पुर्ण जबाबदारी ही शासनाची राहणार आहे. सरकारने मुस्लिम समाजाच्या सहनशिलतेची परिक्षा घेऊ नये असा इशारा देण्यात आला. मुस्लिम समाजाने ज्यांना मतदान केले त्यांनी सुद्धा मुस्लिम समाजाकडे लक्ष दिलेले नाही. कोणताही पक्ष मुस्लिम आरक्षणावर का बोलत नाही. मुस्लिम समाजाची स्थिती इतर समाजाच्या तुलनेत अतिशय हलाखीची आहे.

सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अशा सर्वच स्तरात हा समाजा मागासलेला आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना आरक्षणाची नितांत गरज आहे. सरकार सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणते मात्र यात मुस्लिम समाजाला न्याय मिळत नाही. आता मुस्लिम समाजाला आरक्षणासाठी आंदोलनासोबत न्यायालयात सुद्धा दाद मागितली जाणार आहे. कोणत्या समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही मात्र मुस्लिम समाजाची आर्थिक स्थिती सच्चर समितीच्या अहवालातून समोर आलेली आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे अशी मागणी मोहसीन अहेमद, इलीयास किरमाणी, रशीद मामु, मौलाना महेफुज उर्र रहेमान, शेख मुनाफ, आबेदा बेगम, सिद्दीकी नईम सुलताना, ईब्राहीम पटेल, शाहनवाज खान, शेख मुश्‍ताक, मिर्झा अलीम बेग, कैसर खान, ऐजाज झैदी, एम. ए. गफ्फार, खालेद सैफुद्दीन, आबेद कादरी, कादरी अब्दुल हई, नायाब अन्सारी, ऍड. सय्यद अक्रम, अब्दुल वाजेद कादरी, शमशाद बेगम, सलमा बानो, ईसाक अंडेवाला, मौलाना अब्दुल कय्युम यांनी केली आहे.