औरंगाबाद : राज्यातील विविध दंत महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचा बीडीएस पदवी परीक्षेचा राखून ठेवलेला निकाल घोषित करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती ए. एम. घारोटे यांनी नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला दिला आहे. 

प्रकरणात अंजली मोटे व इतर विद्यार्थ्यांनी ऍड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी 2008-09 मध्ये बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाला प्रवेश घेतले होते. भारतीय दंत परिषदेच्या (डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडिया) नियमानुसार विद्यार्थ्यांनी नऊ वर्षांत बीडीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्‍यक होते; परंतु त्यांनी वरील निर्धारित वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण केला नाही, म्हणून त्यांना परीक्षेला बसू दिले नव्हते. याचिकाकर्त्यांनी प्रवेश घेतला तेव्हा असा कोणताही नियम नव्हता. परिषदेने एप्रिल 2015 ला सुधारित नियमावली अमलात आणली. या नियमावलीची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अंमलबजावणी करता येणार नाही, असा मुद्दा मांडून उच्च न्यायालयाने अशाच प्रकरणामध्ये पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नियम लागू करण्यास प्रतिबंध केला होता, असे ऍड. ठोंबरे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावरून खंडपीठाने याचिका मंजूर करून सर्व याचिकाकर्त्यांना परीक्षेला बसू देण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. 

परीक्षेस बसू दिले; पण निकाल राखीव ठेवला 

खंडपीठाच्या आदेशानुसार विद्यापीठाने याचिकाकर्त्यांना परीक्षेला बसू दिले; मात्र त्यांचे निकाल राखून ठेवले होते. त्यांचे निकाल घोषित करण्याचा आदेश देण्याबाबत विद्यार्थ्यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी अर्जाच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे निकाल घोषित करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. सिद्धेश्‍वर एस. ठोंबरे आणि दुसऱ्या याचिकेतील याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. मुकुल कुलकर्णी आणि ऍड. गंडले, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे ऍड. किशोर संत आणि डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडियातर्फे असिस्टंट सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे आणि ऍड. आलोक शर्मा यांनी काम पाहिले.