माजलगाव : मोठा गाजावाजा करत राज्य शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्तात (केवळ ६०० रुपये ब्रास) वाळू देण्याच्या धोरणाला मंजुरी दिली. या आशेवर अनेकांनी घरांचे बांधकाम हाती धरले होते; परंतु जून महिना संपून पावसाला सुरू झाला. तरीही शासनाच्या स्वस्तातील वाळू धोरणाची अंमलबजावणी झाली नाही.

यामुळे शासनाच्या धोरणावर अवलंबून बसलेल्यांना सहाशे तर सोडाच सहा हजार रुपये ब्रासनेही वाळू मिळाली नाही. शासनाचे स्वस्तातील वाळू धोरण ‘बोलाचाच भात अन, बोलाचीच कडी’ ठरल्याने अनेकांचे बांधकामाचे बजेट कोलमडले.

गोदावरी, सिंदफणा या दोन नद्या वळसा मारून गेलेल्या असल्याने माजलगाव तालुका हा वाळूचे कोठार म्हणून ओळखल्या जातो. शासनाने वाळू घाटाचा लिलाव करो अथवा न करो बाराही महिने वाळूची चोरी अन वाहतूक माजलगाव तालुक्यातुन सुरू असते.

जिल्ह्यासह परजिल्ह्यातील अनेक माफियांनी तालुक्यात ठाण मांडून वाळूचा उपसा सुरू केला अन, वाळूला सोन्याचा भाव चढला. पाच वर्षांपूर्वी हजार दीड हजार रुपये ब्रासने मिळणारी वाळू आता बांधकाम व्यावसायिकांना सात ते आठ हजार रुपये ब्रासने घ्यावी लागत आहे.

हे चित्र राज्यभर दिसू लागल्याने चार महिन्यापूर्वी राज्याच्या महसूल विभागाने स्वस्त वाळू धोरणाची आखणी केली. मंत्रिमंडळात मंजुरी देत जिल्हाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीचे आदेशही दिले.

वाळू डेपोची आखणी करून लिलावासाठी निविदाही काढण्यात आल्या; परंतु वाळू चोरीची सवय लागल्यामुळे शासनाच्या या धोरणाला नगण्य प्रतिसाद मिळाला.

मोठा आर्थिक भुर्दंड

मे महिन्याच्या अखेरीपर्यंत शासनाच्या स्वस्त वाळू धोरणाची अंमलबजावणीच न झाल्याने वाळूचे दर आणखीनच गगनाला भिडले. सध्यस्थितीत स्थानिकाचे वाळू भेटत नसल्याने गुजरातहून येणारी वाळूच चक्क सात ते आठ हजार रुपये ब्रासने विकत घ्यावी लागत आहे.

महसूल प्रशासनाचा हा निर्णय ‘बोलाचाच भात अन, बोलाचीच कडी’ ठरला. यामुळे स्वस्त वाळू धोरणाच्या भरोस्यावर बांधकाम हात धरलेल्या नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

वरिष्ठाच्या आदेशाप्रमाणे तालुक्यातून ११ वाळू घाटाचे प्रस्ताव जिल्हा स्तरावर पाठविण्यात आले होते. तर वाळू वाहतुकीसाठी दोन वाळू डेपोचेही प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. वाळू घाटाच्या लिलावाची निविदा प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयातून केली जाते.

— वर्षा मनाळे, तहसीलदार, माजलगाव