नांदेड :  अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना ‘एनडीआरएफ’च्या प्रचलित नियमानुसार भरपाई न देता हेक्टरी पंचवीस हजार रुपये देण्याची आग्रही भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी घेतली होती. परंतु, यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह शिवसेनेच्या महाआघाडीचा उदय होऊन मुख्यमंत्री झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी ‘तो मी नव्हेच!’ अशी भूमिका घेत जुन्या दरानुसारच मदतीचा ‘जीआर’ काढला आहे. यामुळे भरीव मदतीची आस धरून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट’ अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये ‘क्यार’ व ‘महा’चक्री वादळामुळे झालेल्या अतिवृष्टीत राज्यात ३४ जिल्ह्यांतील ३४९ तालुक्यांमधील शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या बाबत ‘एनडीआरएफ’च्या प्रचलित नियमानुसार दोन हेक्टरपर्यंत भरपाइ देऊन प्रतिहेक्टरी सहा हजार आठशे रुपये देण्याची व्यवस्था आहे. दरम्यानच्या काळात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होती. या वेळी राज्याचे प्रमुख असलेल्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नुकसानीबाबत १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी बैठक घेऊन मदतीत हेक्टरी एक हजार दोनशे रुपयांची वाढ करत हेक्टरी आठ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. त्या काळात राज्यातील अस्थिर राजकीय वातावरणात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी मात्र, नुकसानग्रस्तांना हेक्टरी पंचवीस हजार रुपये भरपाई देण्याची मागणी लावून धरली होती. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाढीव मदत मिळवून देऊ, अशी भूमिका घेत त्या काळी शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळविली होती. त्या वेळी उद्धव ठाकरे तुम्हीच मुख्यमंत्री व्हा, अशी मागणी अतिवृष्टीबाधितांनी भेटीदरम्यान व्यक्त केली होती. 

हे वाचा - कांद्यानंतर आता खाद्य तेलानेही गाठली शंभरी

सरकारला जवाब द्यावाच लागणार
दरम्यानच्या काळात अनेक राजकीय घडामोडी झाल्या. संजय राऊत यांच्या फटकेबाजीत आलेले ऐंशी तासांचे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे सरकार कोसळल्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेचे महाआघाडी सरकार आकाराला आले. या सरकारची धुरा उद्धव ठाकरे यांच्या खांद्यावर आली. यामुळे साहजिकच राज्यातील शेतकऱ्यांना आता वाढीव भरपाई तर मिळेल; पण सोबतच संपूर्ण कर्जमाफीही होइल, अशी पक्की खात्री झाली. दरम्यानच्या काळात राज्यपालांनी जाहीर केलेल्या हेक्टरी आठ हजारांच्या निधीचा पहिला हप्ता मिळाला. यानंतर वाढीव भरपाईबाबत निर्णय होइल, असे वाटत होते. परंतु, खातेवाटपात दोन आठवडे गेले. यानंतर अनेक (फेर) निर्णयाचा धडाका घेतलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने अखेर शुक्रवार, ता. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी भरपाईचा ‘जीआर’ काढला. यात प्रतिहेक्टरी आठ हजारांनुसार दोन हेक्टरपर्यंत भरपाई देण्याचे सांगितले आहे. यामुळे वाढीव मदतीचा विषय संपल्यात जमा झाल्याचे वाटत आहे. परंतु, नागपूर अधिवेशनात ठाकरे सरकारला याविषयी जवाब द्यावा लागणार, हे मात्र खरे.
 
नांदेड जिल्ह्यातील अशी आहे स्थिती
ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या परतीच्या पावसामुळे खरिपातील कोरडवाहू, बागायती व बहुवार्षिक अशा एकूण सहा लाख ४८ हजार ३१६ हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले. यात सात लाख १८ हजार ४३६ शेतकऱ्यांना फटका बसल्यामुळे त्यांना ‘एनडीआरएफ’च्या प्रचलित निकषानुसार हेक्टरी सहा हजार आठशेप्रमाणे दोन हेक्टरपर्यंत भरपाईसाठी शासनाकडे ४३० कोटी ९९ लाख रुपयांची मागणी प्रशासनाने केली होती. परंतु, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी हेक्टरी मदतीत एक हजार दोनशे रुपयांची वाढ करून कोरडवाहू व बागायतीसाठी पिकांसाठी आठ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक फळपिकांसाठी १८ हजार प्रतिहेक्टर देण्याची घोषणा केली होती. यामुळे जिल्हा प्रशासनाला शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी ४३१ कोटींच्या निधीत ७६ कोटींची वाढ करून नव्या दरानुसार ५०६ कोटी ९५ लाख २२ हजार रुपयांची मागणी केली होती.

हेही वाचाच - किटक नाशके खरेदी व वापर करताना ‘ही’ घ्यावी काळजी
 
दोन हप्‍त्यांत मिळाले ३९२ कोटी
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यासाठी पहिला हप्ता १२३ कोटी १४ लाख रुपयांचा मिळाला. हा निधी वाटप झाल्यानंतर यानंतर राज्याच्या महसूल व वन विभागाकडून शुक्रवारी (ता. १३) शासन आदेश जारी करून नांदेड जिल्ह्यासाठी २६९ कोटी आठ लाख रुपयांचा दुसरा हप्ता वितरित केला आहे. हा निधी लगेच शनिवारी (ता. १४) सोळा तालुक्यांना वितरित केला. आजपर्यंत दोन हप्त्यांत ३९२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. अद्याप ११५ कोटींची जिल्ह्याला प्रतीक्षा आहे.

हे वाचा - ज्वारीच्या पिकावर ‘पोंगेमर’चा प्रादुर्भाव !