जालना - ग्रामपंचायत ते विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारांच्या घरी स्वच्छतागृह गरजेचे आहे; मात्र निवडणूक जिंकून ज्या ठिकाणी सदस्य म्हणून जायचे आहे, त्याच ठिकाणी स्वच्छतागृहच नाही. ही अवस्था जालना जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची आहे. नागरिकांना स्वच्छतागृह उभारणीचे डोस देताना ग्रामपंचायती मात्र स्वच्छतागृहाविनाच राहिल्या आहेत. 

हागणदारीमुक्त गाव करण्यासाठी शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करीत आहे. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत स्वच्छतागृह उभारणीसाठी 12 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे; तसेच स्वच्छतागृह उभारणीचे प्रत्येक जिल्ह्याला लक्ष देण्यात आले आहे; मात्र अनेक ग्रामपंचायतींमध्येच स्वच्छतागृह नाही अशी विदारक परिस्थिती आहे. 

विशेष बाब म्हणजे ग्रामपंचायतीला गावातील नळपट्टी, घरपट्टी, दिवाबत्ती आदी बाबींचे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे स्वच्छतागृह उभारणीसाठी ग्रामपंचायती स्वतः खर्च करण्यास सक्षम आहेत. गाव हागणदारीमुक्त होण्यासाठी ग्रामसेवक, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य ग्रामस्थांना प्रोत्साहन देतात. स्वच्छतागृह उभारणीनंतर ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत कार्यालयात शासनाच्या अनुदानाचे धनादेशही वाटप केले जातात; मात्र ग्रामपंचायती स्वतः स्वच्छतागृह उभारणीची तसदी घेत नाहीत, हे विशेष. गाव हागणदारीमुक्त झाल्यानंतर राज्य सरकार ग्रामपंचायतींना पुरस्कारासह रोख रक्कम दिली जाते; मात्र ग्रामपंचायतीमध्येही स्वच्छतागृह आहे का? याचा विचार ही कोणी करीत नाही. त्यामुळे आता तरी शासनाने ग्रामपंचायतींनाही स्वच्छतागृह उभारणीची सक्ती करणे आवश्‍यक आहे. 

नवीन इमारतीमध्ये स्वच्छतागृह 
राज्यात ज्या ठिकाणी ग्रामपंचायतींसाठी नवीन इमारत उभारण्यात येत आहेत किंवा उभारल्या आहेत त्या ठिकाणी स्वच्छतागृहाची निर्मिती करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीची नवीन इमारत बांधत असतानाच त्यात स्वच्छतागृहासाठी तरतूद करण्यात येत आहे. 

ग्रामपंचायतींना उत्पन्न मिळते. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये स्वच्छतागृह नाहीत त्या ठिकाणी ते उभारणे अपेक्षित आहे. 
- बबनराव लोणीकर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री.