औरंगाबाद - जिल्हा परिषदेच्या गट व गणांतील फेरबदलांना आव्हान देणाऱ्या तब्बल 18 याचिका सोमवारी (ता. 16) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळल्या. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्याने घटनेच्या कलम 246 (ओ) नुसार या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे व न्या. एस. एस. पाटील यांनी नकार दिला.

निवडणूक आयोगाने 18 ऑगस्ट 2016 रोजी अधिसूचना काढली. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेचे गट - गण जाहीर करण्यास सांगितले. जिल्हा प्रशासनाने गट - गणांची घोषणा केली व त्यावर आक्षेप मागितले. 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी प्रकरण आक्षेपांसह विभागीय आयुक्तांकडे सुनावणीसाठी पाठविण्यात आले. त्यांनी काही आक्षेप मंजूर केले, तर काही प्रकरणांत दुरुस्ती केली. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार गट - गणांमध्ये फेरबदल करण्यात आले. याविरोधात धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नगर, बीड, नांदेड व औरंगाबाद आदी ठिकाणच्या एकूण 18 याचिका दाखल केल्या होत्या. विविध मूल्यांवर याचिकांमध्ये आक्षेप घेण्यात आला होता. विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयामुळे गट व गणांची भौगोलिक सलगता धोक्‍यात आली आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, त्यामुळे सदर निर्णय रद्द करण्याची विनंती याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. जिल्ह्याच्या लोकसंख्येला जिल्हा परिषदेच्या गट - गणाने भागून सदर रचना करण्यात आली आहे. त्यात दहा टक्के अधिक - उणे बदल गृहीत धरण्यात आला आहे.

प्रत्येक गावात मतदानाची सोय करण्यात आल्याने गट- गण बदलाचा मतदारांवर परिणाम होणार नाही. त्यांची गैरसोय होणार नसल्याचा युक्तिवाद निवडणूक आयोग व शासनाने केला. सुनावणीनंतर खंडपीठाने आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. ऍड. एस. टी. शेळके यांनी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे, महेश देशमुख, नितीन गवारे, एन. एल. जाधव, संकेत कुलकर्णी, चंद्रकांत थोरात यांनी बाजू मांडली.