परभणी : जिल्ह्यात वेळोवेळी झालेल्या अतिवृष्टी व ढगफुटी सदृश पावसामुळे जिल्ह्यावर ओल्या दुष्काळाची छाया अधिक गडद होत आहे. शुक्रवारी जिल्ह्यातील सहा मंडळांत अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. मध्यंतरीच्या काळात पावसाने तान दिल्यामुळे तर कधी अतिवृष्टीमुळे उत्पादनातील घटीचा मारा सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे या अतिवृष्टीमुळे कंबरडे मोडले गेले आहे.

जिल्ह्यात यंदा अतिवृष्टी व आवश्यकता असताना पावसाचा पडलेला खंड. यामुळे नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. यंदा ता. ८ ते ३० ऑगस्ट या कालावधीत पावसाचा खंड पडला होता. त्यामुळे सोयाबीन, कापूस या नगदी पिकांच्या जिल्ह्यावर ओल्या दुष्काळाची छायाउत्पादनात ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त संभाव्य घट मानली जात आहे. असे असतानाही जिल्ह्यातील ५२ महसुल मंडळांपैकी केवळ ८ महसुल मंडळाची अग्रिम विमा रक्कम मिळण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली. ती रक्कम देखील शेतकऱ्यांना अद्याप मिळाली नाही.

जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसांपासून पावसाचे पुनरागमन झाले आहे. या पावसाचा फटका सोयाबीन व कापूस या पिकांना बसला आहे. ऑगस्ट महिन्यात पावसाच्या खंडाच्या नुकसानीतून ज्या शेतकऱ्यांची पिके वाचली होती. त्या पिकांना आता शुक्रवारी झालेल्या पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. सध्या जिल्ह्यातील बहुतांश भागात सोयाबीनची काढणी सुरु आहे. त्याला परतीच्या पावसाने नुकसान पोहचविले आहे.

शुक्रवारी झालेला पाऊस शेतकऱ्यांच्या तोंडातील घास पळविणारा ठरला आहे. जिल्ह्यातील सिंगणापूर, दैठणा, परभणी ग्रामीण, पिंगळी, गंगाखेड, महातपुरी, माखणी, राणीसावरगाव, पिंपळदरी, पूर्णा, ताडकळस, लिमला, कात्नेश्वर, चुडावा, कावलगाव, पालम, चाटोरी, बनवस, पेठशिवणी, रावराजूर, सेलू, देऊळगाव, सोनपेठ, आवलगाव, वडगाव, केकरजवळा या २४ मंडळांतील शेतशिवार पावसाने झोडपून काढले आहे. जुलै महिन्यात जिल्ह्यात सतत पडणाऱ्या पावसाने शिवारातून वाहणाऱ्या छोट्या नद्या, नाल्या, ओढे यांना पाणी येऊन त्यामुळेही मोठे नुकसान झालेले आहे.

आमदार पाटील यांच्याकडून नुकसानीची पाहणी

परभणी विधानसभा मतदारसंघामध्ये अतिवृष्टीत झालेल्या नुकसानीची पाहणी शनिवारी आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी केली. वांगी, सावंगी, संबर आदी ठिकाणी त्यांनी भेटी दिल्या. शेतकऱ्यांना धीर दिला, शासनाकडून मदत मिळवून देऊ, असे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले. त्यानंतर दुपारी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत देण्याबाबत प्रशासनाने पंचनामे करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन अध्यादेशात बदल केला. सततच्या पावसात झालेले नुकसान देखील नुकसान भरपाईत गृहीत धरले. त्यासाठी ७५५ कोटी रुपये आगावू तरतूद केली. दोन हेक्टरच्या ऐवजी ३ हेक्टर व ६ हजार ८०० ऐवजी १३ हजार ६०० रुपये अनुदान सरकारने वाढविले आहे. परंतु, याचा काडीचाही लाभ जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. केवळ जिल्हा प्रशासनाच्या चुकीच्या व शेतकरी विरोधी भूमिकेतून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे. याची चौकशी व्हावी. अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

- विलास बाबर, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजप किसान मोर्चा