बीड : शांततेत लाखोंचे मोर्चे निघूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने संतापून समाजाने ठोक मोर्चे काढले. यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी बलिदान देणाऱ्या समाजातील समाजातील चार कुटूंबांना शुक्रवारी (ता. आठ) मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. 

’दहा तरुणांचे बलिदान व्यर्थ जाण्याची भिती’ या मथळ्याखाली ‘सकाळ’ने शुक्रवारच्या अंकात आणि 'ई सकाळ'ला वृत्त प्रसिद्ध करताच याची तातडीने दखल घेत त्याच दिवशी ही मदत वर्ग झाली आहे. मात्र, आणखी पाच कुटूंब या मदतीपासून वंचित आहेत. तसेच, मुख्यमंत्र्यांकडून प्रत्येक कुटूंबांना दहा लाख रुपयांच्या मदतीचे आश्वासन दिलेले असून कुटूंबातील एकाला शासकीय नोकरीचेही आश्वासन दिलेले आहे. त्या घोषणेवरही तत्काळ कार्यवाही होण्याची अपेक्षा समाजातून व्यक्त होत आहे.

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या दुसऱ्या पर्वात जिल्ह्यात हिंसक वळण लागले. यात जिल्ह्यातील अभिजीत देशमुख, कानिफ येवले, मच्छिंद्र शिंदे, शिवाजी काटे, राहूल हावळे, दिगंबर कदम, एकनाथ पैठणे, अप्पासाहेब काटे, सरस्वती जाधव, दत्ता लंगे या दहा जणांनी बलिदान दिले. आरक्षण आंदोलनात बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटूंबियांना दहा लाख रुपयांची रोख मदत आणि एकाला शासकीय नोकरीचे आश्वासन खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.

यानुसार संबंधीतांच्या कुटूंबियांना उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तसे लेखी पत्रही दिलेले आहे. मात्र, यातील केवळ अभिजीत देशमुख याच्या कुटूंबियालाच पाच लाख रुपयांची मदत मिळाली होती. एकूणच नऊ कुटूंब रोख मदतीपासून वंचित होते. तर, नोकरीच्या घोषणेची आणि दहा लाख रुपयांची घोषणा करुन पाच लाख रुपयांचीच मदत दिल्याने समाजासाठी दिलेले बलिदान व्यर्थ जाण्याची भिती निर्माण झाली होती. याबाबत शुक्रवारी ‘सकाळ’च्या अंकात आणि 'ई सकाळ' वर ‘दहा तरुणांचे बलिदान व्यर्थ जाण्याची भिती’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले. याची मुख्यमंत्री सचिवालयाने तातडीने दखल घेत त्याच दिवशी (शुक्रवारी) चार कुटूंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत जिल्हा प्रशासनाला वर्ग केली. 

या चौघांच्या कुटूंबियांना मदत
शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांचे सहाय्यक संचालक सुभाष नागप यांनी शिवाजी काटे, दिगंबर कदम, राहूल हावळे, मच्छिंद्र शिंदे यांच्या कुटूंबियांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी चार लाख रुपये असा २० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाला वर्ग केल्याचे पत्र पाठविले.

मदत केली पण सर्वकाही अर्धवट
दरम्यान, प्रत्येकाच्या कुटूंबियांना दहा लाख रुपयांची रोख मदत आणि एकास शासकीय नोकरीचे आश्वासन दिलेले आहे. यातील पाच जणांच्या कुटूंबियांनाच प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत मिळाली. त्यांचीही निम्मी मदत राहीली असून आणखी पाच कुटूबांना काहीच मिळाले नाही. तसेच, नोकरीचे आश्वासनाबाबतही कार्यवाही नाही.