लातूर : शेतकरी आत्महत्या करून निघून जातो. पण पुढे त्याच्या विधवा पत्नींना मात्र अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागते. कधी कधी तर जगणेच मुश्कील होते. हे लक्षात घेवून राज्य महिला आयोगाने केलेल्या शिफारसीची राज्य शासनाच्या वतीने अंमलबजाणी केली जाणार आहे. यात महसूल, महिल आणि बालकल्याण, शालेय शिक्षण, आरोग्य, कृषी अशा विविध खात्याकडून या विधवा पत्नींना मदतीचा हात पुढे केला जाणार आहे. यातून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

राज्यात शेतकरी आत्महत्याचे प्रमाण वाढत आहे. शेतकरी आत्महत्या करून निघून जातो. पण पुढे मात्र त्याच्या कुटुंबियावर अनेक संकटे कोसळत असतात. यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरयाच्या विधवा पत्नींना मात्र अनेक अडचणी येतात. या संदर्भात राज्य महिला आयोगाने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलांची सुरक्षीतता या विषयावर नागपूर व औरंगाबाद अशा ठिकाणी चर्चासत्र घेतले. अशा विधवा पत्नींशी संवाद साधला. त्यातून अनेक अडचणी समोर आल्या आहेत.

शेतीचा साबारा नावाव नसल्याने उद्भवणाऱया अडचणी, संपत्तीत वाटा मिळवताना कुटुंबातील अन्य नातेवाईकांकडून होणारा विरोध, मुलांचे शिक्षण, लग्न, आजारपण इत्यादीकरीता होणारी आर्थिक ओढाताण, स्वतःचा आणि कुटुंबियाचा उदरनिर्वाहाच प्रश्न, मुलीचा संसार तुटलाच तर तीच्या पालनपोषणाचा प्रश्न, कर्ज परतफेडीचे संकट, समाजाचा नकारात्मक दृष्टीकोन, सरकार पातळीवर मदत मिळवताना होणारा त्रास अशा अनेक अडचणी समोर आल्या आहेत. या विधवा पत्नींच्या समोर असलेले आव्हानाचा अभ्यास राज्य महिला आयोगाने केला आहे. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी काही शिफारसी राज्य महिला आयोगाने शासनास केल्या आहेत. यातून या विधवा पत्नींना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

महत्वाच्या उपाय योजना

- शेतीचा सातबारा विधवा पत्नीच्या नावाने करणे
- विशेष वारसाहक्क नोंदणी शिबिर घेवून जमिनीचा हक्क मिळवून देणे
- शेत जमीन नावावर करून देवून प्रधानमंत्री आवास योजनेत घर देणे
- संपत्तीत वाटा मिळवताना विधवा पत्नीस प्राधान्य देणे
- मुलीचे लग्न जुळल्यास आर्थिक सहाय्य करणे
- सरकारी मदत देताना प्राधान्याने मदत करणे
- जिल्हा पातळीवर विशेष सहाय्य कक्ष स्थापन करून सरकारी योजना, कायदेशीर मार्गदर्शन करणे
- मुलीचा संसार तुटला तर तीच्या पालनपोषणाची जबाबदारी महिला बचतगट, रोजगार व स्वंयरोजागर अथवा अन्य शासकीय योजनेच्या आधारे सोडवण्यास सहाय्य करणे
- मुलांचे शिक्षण, त्यांचे शुल्क संबंधी अडचणी सोडवणे
- आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी हेल्थ कार्ड देणे
- घरकुल योजनेत विधवांना प्राधान्य देणे
-अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ प्राधान्याने देणे