जालना : संपूर्ण राज्यात महत्वाचे फळपीक असलेल्या डाळिंबाची अवघड वाटणारी वाट सुकर करण्यासाठी डाळिंबाच्या विविध जातींवर संशोधन, जालना ड्रायपोर्टला गती, त्यामध्ये फ्रूट पार्क तसेच प्रत्येक फळपिकाच्या लागवडीची जातीनिहाय अचूक संख्यिकी माहिती व उत्पादकतेचाही अचूक अंदाज देण्याची व्यवस्था निर्माण करावी, असे अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघ, पुणे यांच्या वतीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना साकडे घातले गेले.

लातूर दौऱ्यावर आलेल्या गडकरी यांच्यांशी डाळिंब उत्पादक संशोधन संघाचे सचिव डॉ. सुयोग कुलकर्णी, अतुल लढ्ढा, भरत मंत्री, राजू कोल्हे, शैलेश बजाज यांनी डाळिंब पीक व उत्पादकांच्या प्रश्‍‌नांवर गुरुवारी (ता. २५) चर्चा केली. या वेळी शेतकरी नेते पाशा पटेलही उपस्थित होते. जवळपास १६ मागण्या डाळिंब उत्पादक संशोधन संघाच्या माध्यमातून निवेदनाद्वारे पुढे करण्यात आल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने निर्यातीसंदर्भातील समस्यात डाळिंबामध्ये पूर्ण फळाचा रेसिड्यू न काढता तो फक्‍त दाण्याचा काढला जावा.

बायो पेस्टिसाईडसाठी वेगळी नोंदणी सुलभ व्यवस्था असावी. जैविक, सेंद्रियसाठी प्रोत्साहन दिले जावे. परदेशी व्यक्‍तींना भारतीय फळांची ओळख करून देण्यासाठी स्वतंत्र काउंटर किंवा सादरीकरणाची व्यवस्था असावी. तेल्यामुळे राज्यातील जवळपास ६० टक्‍के बागांमधील फळाच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. यावर कायमस्वरूपी उपायासाठी तेल्या व मर रोगासाठी प्रतिबंधात्मक जात संशोधनाची गरज आहे. या संशोधनासाठी डाळिंबाची परदेशी जात व इतर जाती एकत्र करून त्यावर संशोधन केले जावे. जागतिक व स्थानिक बाजारपेठेमध्ये कीडनाशक उर्वरित अंशाची हमी देण्याकरिता उर्वरित अंश तपासणी शुल्कात सवलत मिळावी. शासनस्तरावर विविध कंपन्यांनी एकत्र येऊन प्रक्रियेबाबत धोरण ठरवावे.

देशातील विविध फळांचे शासनामार्फत जाहिरात केली जावी. उत्पादन दुप्पट केल्याने विक्री व साठवणुकीसाठी ज्याप्रमाणे कोकाकोला कंपनीने कोल्डिंगसाठी छोटे फ्रीज दिले, तसे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना छोटे फ्रीज सवलतीमध्ये द्यावेत. क्षेत्र वाढल्यामुळे दर टिकून राहण्यासाठी डाळिंबाचे फ्रेश दाणे काढून त्यांच्या मार्केटिंग, पॅकिंग व शीत साखळीला प्रोत्साहन दिले जावे. डाळिंबाच्या नवीन जाती आयातीसाठी प्रोत्साहन व त्याकरिता अर्थसह्यता मिळावे. तापमानामुळे डाळिंब क्‍वालिटीमध्ये बदल होत आहे.

त्यासाठी संरक्षणाकरिताच्या फिल्मसाठी अनुदान मिळावे. देशांतर्गत विक्री व्यवस्था बळकटीसाठी मल्टिनॅशनल कंपन्यांशी शासनाने समन्वय करून त्यांची फळपिकांचे पदार्थ विक्रीसाठी मदत घ्यावी. ग्रामीण भागात कोल्ड स्टोअरेजसाठी पूर्णवेळ वीज किंवा त्याकरिता सौरऊर्जेचा वापर करण्यास मदत मिळावी आदी मागण्या पुढे करण्यात आल्या. गडकरी यांनी डाळिंब उत्पादकांच्या मागण्यांची गरज सविस्तरपणे समजून घेतल्याचे महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघ, पुणेचे सचिव डॉ. कुलकर्णी म्हटले आहे.

‘फ्रूट पार्क’ची गरज
औरंगाबाद किंवा जालना येथे प्रीकुलिंग कोल्ड स्टोअरेजची सुविधा तयार केली जावी. त्याचबरोबर प्लॅस्टिक क्रेट व बॅग पॅकिंग तसेच वाहतुकीची सुविधा मिळावी. औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यांतील द्राक्ष व डाळिंब पिकांचा विचार करता येथे ‘फ्रूट पार्क’ उभा करा, ज्यामध्ये ग्रेडिंग व पॅकिंगची सोय असेल, अशी मागणीही डाळिंब उत्पादक संशोधन संघ, पुणे यांच्या वतीने प्राधान्याने करण्यात आली आहे.