नांदेड : शहराच्या गुरूद्वारा भागातील गेट नंबर एक ते लंगर साहिबपर्यंतच्या मुख्य रस्त्यावरील पादचारी मार्गावर अतिक्रमणाचा विळखा असून ते काढून टाकावे असा आदेश यापूर्वी न्यायालयाने दिला. मात्र न्यायालयाचे आदेश महापालिकेने धुडकावून लावले होते. या प्रकरणी अवमान याचिका दखल करण्याचे संकेत दिल्याने महापालिका प्रशासनात चांगलीच तारांबळ उडाली आहे.

या बाबत सविस्तर माहिती अशी की, गुरूद्वारा गेट क्रमांक एक ते लंगर साहिब गुरूद्वारा दरम्यान असलेला पादचारी मार्ग हा मागील काही वर्षापासून अतिक्रमीत झाला आहे. हे अतिक्रमण काढावे यासाठी सरदार जगदीपसिंग मोहनसिंग नंबरदार यांनी महापालिका, जिल्हा प्रशासन, पोलिस अधीक्षक आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार दिली होती. परंतु या सर्व प्रशासनाने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. तक्रारीची दखल होत नसल्याने शेवटी नंबरदार यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रमांक ११४/ २०१८ दाखल केली. 

हेही वाचा - पर्यावरणाच्या सहवासात जैवविविधतेचा अभ्यास ‘या’ शाळेचा पुढाकार

महापालिकेला समज

त्यावरून उच्च न्यायालयाने ता. २१ आॅगस्ट २०१९ रोजी आदे पारीत करुन अतिक्रमण काढण्याची व्यक्तीगत जबाबदारी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलिस अधीक्षक, महापालिकेचे झोन अधिकारी आणि वजिराबाद पोलिस यांची आहे. त्या आदेशाबाबत महापालिकेने कुठलीही ठोस कार्यवाही केली नाही. फक्त दोन ते तीन आठवडे अतिक्रमण केलेल्या वयापाऱ्यांना सुचना दिल्या. तसेच काही जणांकडून दंड वसुल केला. या मार्गावर काही ठिकाणी पक्के बांधकाम करण्यात आल्याचे तक्रारीत दाखवून दिले आहे. या बाबत पुन्हा सरदार नंबरदार यांनी न्यायालयाला अवगत केले. आपल्या विरोधात न्यायालयाचा अवमान याचीका दाखल करण्याचे स्मरणपत्र दिले होते.

१२ मार्च रोजी हजीर हो

परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. या याचिकेवर गुरूवारी (ता. २०) फेब्रुवारी रोजी सुनावणी झाली. याचिकेची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. महापालिका आयुक्त लहुराज माळी यांना संबोधीत करून आपण सर्व अहवाल घेऊन ता. १२ मार्च २०२० रोजी आपण स्वत: उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश न्यायाधीश प्रसन्न वराडे व आर. जी. अवचाट यांनी बजावले आहे. याचिकाकर्ते जगदीपसिंग नंबरदार यांच्याकडून ॲड. साहेबराव नागरसोगे यांनी काम पाहिले तर सरकार पक्षाची बाजू ॲड. के. एन. लोखंडवाला पाहत आहेत.