औरंगाबाद : एनआरसी आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयकच्या माध्यमातून भाजप आपल्या वोट बॅंकेसाठी हिंदू-मुस्लिम असा भेद करत आहे. लोकसभेत सादर झालेले नागरिकत्त्व सुधारणा विधेयक हे धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारे असून, संविधानाच्या तुरतुदीच्या विरोधात असल्याने हे बिलच बेकायदेशीर आहे. हे बिल पास झाले तर त्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, अशी माहिती वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. क्‍यू. आर. इलियास यांनी सोमवारी (ता. नऊ) दिली. 

पेशव्यांचा हा मुलगा का झाला होता मुस्लिम?

पत्रकार परिषदेला प्रदेशाध्यक्ष शेख सलीम, मुस्तफा फारुख, अयाज हुसैल, अब्दुल हई, काजी मकदुम यांची उपस्थिती होती. इलियास म्हणाले, "देशात अनेक प्रश्‍न अससल्याने याकडे लक्ष जाऊ नये म्हणून एनआरसी, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकच पुढे आणले जात आहे. राज्य घटना धर्माच्या आधारावर भेदभाव करत नाही; मात्र लोकसभेत सादर झालेल्या बिलामध्ये मुस्लिमाव्यतिरिक्त इतरांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. भारताच्या शेजारी अनेक राष्ट्र आहेत. तेथूनसुद्धा काही लोक आले असतील. शिवाय मान्यमारमध्ये अनेक मुस्लिमांवर अत्याचार झाले आहेत. त्यामुळे एकाला वगळून इतरांना धर्माच्या आधावर नागरिकत्व देणे बेकायदेशीर आहे.''

हिंदुहृदयसम्राट म्हणत बाळासाहेबांबद्दल काय बोलले चंद्रकांत पाटील?

''आसामध्ये एनआरसी झाल्यानंतर आता संपूर्ण देशात एनआरसी लागू करणार असे गृहमंत्री सांगत आहेत. आसाममध्ये 19 लाख लोक एनआरसी बाहेर आहेत. त्यातील 13 लाख हिंदू तर 6 लाख मुस्लिम आहेत. एनआरसीमधून वगळलेल्यांना नागरिकत्व देण्यासाठीच नागरिकत्वसारखे बिल आणले जात आहे. आसामधील एनआरसीवर 1,600 कोटी रुपयांचा खर्च झाला. आता संपूर्ण देशात एनआरसी आणून भाजपला काय सिद्ध करायचे आहे. एनआरसी आणि नागरिकत्व विधेयक जर पास झाले तर रस्त्यासोबत याचा कायदेशीर मुकाबला केला जाईल. बाबरी मशिदीचा निकाला आम्हाला धक्का देणारा आहे. निकालातील अनेक मुद्दे विरोधाभासी वाटतात. त्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे,'' अशी माहिती त्यांनी दिली.