हिंगोली : जिल्ह्यात कोरोनामुळे (Covid- 19) दिवसेंदिवस रुग्ण संख्येत वाढ होत असून यामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या १८ वर्षाच्या आतील बालकांना न्याय व हक्क मिळवून देवून त्यांचे संरक्षण, संगोपन व आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल गठीत (Task Force ) करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

या संबधीचा शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामधील न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समिती मार्फत कोरोनाच्या अनुषंगाने राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणासंबधी कार्य करणाऱ्या संस्थाबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीमध्ये कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकाच्या सुरक्षेबाबत जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा - राज्यसभेचे खासदार तथा गुजरात प्रभारी राजीव सातव यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीने बुधवार (ता. 19) ला सायंकाळी सहा वाजता ऑनलाईन श्रद्धांजली सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

दरम्यान, जिल्हास्तरीय कृतीदल समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या कृती दल समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्राच्या नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, पोलिस अधीक्षक, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, बाल कल्याण समिती अध्यक्ष, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य असुन जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी समन्वयक म्हणून काम पाहणार असून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

या कृती दलाची लवकरच बैठक घेवून जिल्ह्यातील अनाथ व निराधार मुलांचा शोध घेतला जाणार आहे. त्याअनुषंगाने कोविड काळात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना सर्वतोपरी संरक्षण मिळावे व अशी बालके शोषणास बळी पडणार नाहीत, याची दक्षता टास्क फोर्सच्या माध्यमातून घेतली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे या बालकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळवून देणे, त्यांचा आर्थिक व मालमत्ता विषयक हक्क अबाधित राहील याची देखील दक्षता या समितीच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर चाईल्ड लाईन १०९८ या टोल फ्री क्रमांकावर बालकांची माहिती सामान्य नागरिक देऊ शकतात, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विठ्ठल शिंदे यांनी कळविले आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे