विविध कंपन्यांची गत ः शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी यंत्रणाच नाही

हिंगोली: पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या कंपन्यांनी विमा संरक्षण घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या खराब प्रतवारीची भरपाई व इतर सेवा देण्याच्या निकषावर हलगर्जीपणा चालवला आहे. या प्रकारावरून शेतकरी व विमा कंपन्यांचे अधिकाऱ्यांत वाद होऊ लागले आहेत. दुसरीकडे विमा हप्त्यापोटी लाखो रुपये गोळा करणाऱ्या कंपन्यांना शेतकऱ्यांच्या तक्रार ऐकून घ्यायला वेळ नाही, तशी व्यवस्थाच त्यांनी ठेवलेली नाही.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत वेगवेगळ्यात जिल्ह्यांत विविध विमा कंपन्या सेवा देत आहेत. शेतकऱ्यांना आवश्‍यक ते विमा संरक्षण देण्यासाठी या कंपन्यांनी हप्ते परस्पर बॅंकांमधून कपात करून घेतले आहेत. प्रत्यक्षात या कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारची सेवा शेतकऱ्यांना मिळत नाही. एक तर विमा कंपन्यांचे जिल्ह्याच्या ठिकाणी कोणतेही कार्यालय नाही. विमा हप्ता भरल्यानंतर नुकसानीची माहिती देणे, पिकाची उगवण न होणे, पावसाअभावी नुकसान, अतिवृष्टीचे नुकसान अशा अनेक बाबींची माहिती शेतकऱ्यांनी 48 तासांत टोल फ्री क्रमांकावर द्यावी, असे आवाहन कंपन्या करतात. प्रत्यक्षात टोल फ्री क्रमांक सुरू नसतो. काही शेतकऱ्यांनी कोणाचे तरी मार्गदर्शन घेऊन, सार्वजनिक सेवा केंद्रावरून ई- मेलद्वारे तक्रारी पाठवण्यास सुरवात केली. त्या वेळी विनाकारण शेतकऱ्यांच्या तक्रारी कशाला पाठवता, असे विचारत कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित सेवा केंद्रचालकांशी वाद घालण्याचे प्रकार झाले. त्यातून शेतकऱ्यांना "जी मेल' व इतर संपर्काची माहिती देऊ नका, अशीच भूमिका विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्याची बाब पुढे येते.

विमा भरपाईवेळी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीपासून उत्पादनाच्या खराब प्रतवारीचा फटका बसतो आहे. सोयाबीन व इतर पिकांची प्रतवारी खराब झाल्याने बाजारात भाव मिळाला नाही. खराब प्रतवारीची नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्यानंतर विमा कंपनीकडून त्याबाबत कोणतेही उत्तर दिले जात नाही. या सर्व मुद्यांवर शेतकऱ्यांनी जोरदार आक्षेप घेतले आहेत. लाखो रुपयांचे विमा हप्ते घेणाऱ्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी संपर्क कक्ष स्थापन करायला हवा, अशी मागणी होत आहे.