औरंगाबाद : पवित्र पोर्टल संगणक प्रणालीद्वारे राज्यभरातील जिल्हा परिषद व खासगी शाळांत शिक्षक भरती करताना मागासवर्गीय प्रवर्गातील केवळ 50 टक्के उमेदवारांनाच नियुक्‍त्या दिल्या. या प्रवर्गातील उर्वरित उमेदवारांवर अन्याय केल्याचा आरोप करीत खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. प्रकरणात सोमवारी सुनावणीदरम्यान सध्या पवित्र प्रक्रियेनुसारच निवड यादीतून जिल्हा परिषदेअंतर्गत रिक्त जागा भरण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या पीठाने दिले; तसेच किती जिल्हा परिषदांची रोस्टर पडताळणी करण्यात आली, याची माहिती सादर करण्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने 2017 मध्ये शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टल प्रणाली लागू शिक्षक भरतीसाठी सर्व माध्यमांच्या शाळांतील जागांसंदर्भात पवित्र पोर्टलमार्फत जाहिराती प्रसिद्ध केल्या. त्यात खुल्या प्रवर्गाच्या व मागास प्रवर्गाच्या जागाही दर्शविण्यात आल्या होता. पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवीतील शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण आणि टेट परीक्षा गुणांच्या आधारे शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. पवित्र पोर्टलद्वारे अर्ज मागविण्यात आले असून, प्रत्येक जाहिरातील प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात माहितीही देण्यात आली होती; मात्र तद्‌नंतर शिक्षक विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी "मागासवर्गीय आरक्षणातून केवळ 50 टक्के जागा भराव्यात, उर्वरित जागा भरू नयेत' त्याच वेळेस खुल्या प्रवर्गातून सर्व जागा भराव्यात, अशा आशयाचे एक परिपत्रक काढले. वास्तविक शासनाकडे सर्व जिल्हा परिषदांच्या रोस्टर तपासणीनंतर खुल्या व मागास प्रवर्गाच्या रिक्त जागांसंदर्भात पूर्ण आकडेवारी आहे, असे असूनही मागास प्रवर्गाच्या 50 टक्के जागा न भरून अन्याय केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. 

मागील सुनावणीदरम्यान शिक्षण उपसंचालकांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार सोमवारी (ता.30) झालेल्या सुनावणीदरम्यान शिक्षक उपसंचालक यांनी प्रत्यक्ष हजर राहत राखीव प्रवर्गातील जागा रिक्त ठेवण्याबाबत काही जिल्हा परिषदेच्या रोस्टरची पडताळणी झाली नसल्याची माहिती खंडपीठात सादर केली. प्रकरणात खंडपीठाने वरील आदेश दिला. दत्ता नागरे व इतरांनी ऍड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांच्यातर्फे याचिका दाखल केली होती. पुढील सुनावणी 18 नोव्हेंबरला होईल.