नांदेड : पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून व डोळ्यात तेल टाकून आपले कर्तव्य बजावणारे होमगार्ड जवान सरकारच्या वेळकाढू धोरणाने त्रस्त असतानाच होमगार्डचे उपमहासमादेशक प्रशांत बुरडे यांनी २१ सप्टेंबरच्या पत्रान्वये राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये तात्काळ होमगार्ड जवानांना बंदोबस्त देण्यात आला. परंतु, १५ दिवसांचा बंदोबस्त होत नाही तोच कार्यमुक्तीचाही आदेश दिला. 

निधी नसल्याचे कारण...
राज्यातील होमगार्ड जवानांना वर्षातून किमान सहा महिने बंदोबस्त देण्यात आला असल्याचे परिपत्रक २१ सप्टेंबर रोजी धडकले. यामुळे होमगार्ड जवान काही का होईना आनंदात न्हाऊन निघाले. परंतु, शेवटी निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगत गाजरच दाखवल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया होमगार्ड जवानांमधून व्यक्त होत आहेत. राज्यात सण उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून आपले नियोजित कार्य होमगार्ड जवान करीत आहेत. प्रारंभी होमगार्ड दल स्थापनेपासूनच या जवानांना फक्त सण व उत्सवांमध्ये बंदोबस्त राज्य सरकार देत आलेले आहे.

हे वाचा - डिजीटल संकल्पनेला मरगळ! ... कशामुळे ते वाचा

शासनाचे अडेलतट्टू धोरण कारणीभूत
होमगार्ड जवानांच्या कायमस्वरूपी करण्याच्या मागणीला राज्य सरकारने तिलांजलीच वाहिली. अखेर या जवानच्या स्वप्नांना सततची घरघर लागली. याबाबत जिल्ह्यातील होमगार्ड जवानांशी चर्चा केली असता, तीव्र असंतोषाची भावना व्यक्त केली. विशेष म्हणजे हायकोर्टाने राज्य सरकारला आदेश दिलेले असताना राज्याचे होमगार्ड उपमहासमादेशक प्रशातं बुरडे यांनी निधी नसल्याचे कारण दाखवून व पत्रक काढून कायमस्वरूपी देण्यात आलेला होमगार्ड बंदोबस्त तात्काळ कमी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे होमगार्ड जवानांना ड्यूटीस मुकावे लागले. याबाबत शासनाच्या अडेलतट्टू धोरणाचा होमगार्ड जवान तीव्र शब्दात रोष व्यक्त करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

हेही वाचायलाच पाहिजे - कर्जातच मारा गटांगळ्या अन् त्यातच डुबा

मागण्यांकडे सतत दुर्लक्ष
हेते नव्हते हातचे काम सोडून होमगार्ड बंदोबस्तात गेल्याने आता त्यांना पुन्हा दुसरीकडे काम मिळणे अवघड झाल्याने कुटुंबाचे पालन पोषण कसे करावे, मुला बाळांच्या शैक्षणिक गरजा कशा पूर्ण कराव्यात, यांसह इतर अनेक प्रश्न त्यांना सतावत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.

हे देखील वाचा - वरली मटकाही झाला आता हायटेक : काय आहे नवीन शक्कल

काम नसल्याने आर्थिक अडचण
काही महिन्यांपूर्वी हायकोर्टाने होमगार्ड जवानांना कायमस्वरूपी बंदोबस्त देण्यात यावा, असे राज्य सरकारला खडसावले होते. परंतु, त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. होमगार्ड जवानांच्या मागण्यांकडे सतत दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप होमगार्ड जवान करत आहेत.