औरंगाबाद - ‘रामाचे अस्तित्व नाकारणारे पूर्वीचे सरकार आता मंदिरात जाऊन मतदान मागत आहे. राम मंदिर कधी बांधणार यांची तारीख विचारत आहे; कारण आता दिल्लीच्या सत्तेचा मार्ग आयोध्येतूनच जाणारा आहे, असे विश्‍व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय उपाध्यक्ष हुकूमचंद सावला म्हणाले.

विश्‍व हिंदू परिषदेतर्फे संत तुकाराम नाट्यगृहात आयोजित हुंकार सभेत ते बोलत होते. यावेळी भास्करगिरी महाराज, शांतिगिरी महाराज, आनंद शास्त्री महाराज, नवनाथ महाराज आंधळे, भंते विजयानंद विश्‍वानंद महाराज, देवानंद महाराज, प्रभाकर महाराज हराळ, शशिकांत महाराज त्रिवेदी, शिवाचार्य महाराज यांच्यासह विविध संप्रदायांचे साधू-संत उपस्थित होते.

काँग्रेसच्या भूमिकेचा समाचार घेताना श्री. सावला म्हणाले, ‘शास्त्र आणि अलाहाबाद कोर्टनेही मंदिर असल्याचे सांगितले तरीदेखील राममंदिर बांधण्यासाठी काँग्रेसने अडथळा आणला. कपिल सिब्बल यांनी तर राम मंदिराच्या विरोधात केस लढवली होती.’ राममंदिर हा देशातील प्रत्येकांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. सगळे निर्णय जरी न्यायालय करू शकत असले तरी, श्रद्धेचा निर्णय न्यायालय करू शकत नाही. आता आम्हाला भूमीचे विभाजन नाही तर ७० एकर जमीन हवी आहे. पुढील रामनवमी अयोध्येतच करणार असल्याचा निर्धारही श्री. सावला यांनी व्यक्त केला.

पटेलांप्रमाणे सरकार मंदिराचा निर्णय घेईल का ?
पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या सरकारमध्ये सोमनाथांचे मंदिर बांधण्यात आले. त्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी मंत्रिमंडळाची मंजुरीही मिळविली. तेव्हा कुठल्याच जातिभेद उद्‌भवला नाही. सोमनाथ मंदिर होऊ शकते मग अयोध्येतील मंदिरासाठी सरकार असा निर्णय घेईल का? असा प्रश्‍न श्री. सावला यांनी उपस्थित केला.

शहराचे नामांतराचे पाणी मुरते कुठे?
औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव आणि अहमदनगरचे अंबिकानगर नामंतर करण्याची केवळ घोषणा करण्यात येते. सगळीकडे सत्ता असतानाही विद्यमान सरकार निर्णय का घेत नाही? नेमके पाणी कुठे मुरते? असा प्रश्‍न देवगड संस्थानाचे महंत भास्करगिरी महाराज यांनी उपस्थित केला.