औरंगाबाद - असुविधांचे माहेरघर असलेल्या चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत महापालिकेच्या तिजोरीतून सोयीसुविधांसाठी किती खर्च केला, असा प्रश्न महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) महापालिकेला केला आहे. 

चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीच्या सुविधांचे त्रांगडे सुटण्याचे नाव घेत नाही. चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमध्ये महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांमध्ये किती कर गोळा केला आणि त्यातील किती पैसा हा औद्योगिक वसाहतीच्या पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी खर्च केला, असा प्रश्न आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने औरंगाबाद महापालिकेला पक्षाद्वारे पंधरा दिवसांपूर्वी विचारला आहे. आता महामंडळ या प्रश्नाचे उत्तर येण्याची वाट पाहत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महापालिकेकडे चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीत पायाभूत सुविधांची कामे करण्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र एमआयडीसीने मागितले होते; मात्र त्याबाबत कोणतीही सखोल चर्चा झाली नव्हती. सर्वसाधारण सभेचा ठराव आणि आयुक्‍तांच्या सहीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अपेक्षित असताना महापालिकेने शहर अभियंत्यांच्या सहीचे पत्र एमआयडीसीला दिले होते. त्यावर फुली मारत या औद्योगिक वसाहतीत काम करण्याबाबत
एमआयडीसीने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. 

वर्ष 2014 पासून 193 कोटींचा कर 
वर्ष 2014 पासून सुरू असलेल्या स्थानिक संस्था करच्या (एलबीटी) माध्यमातून महापालिकेने दणदणीत करवसुली केली आहे. याशिवाय मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महापालिकेने 2014 पासून गतवर्षीपर्यंत 193 कोटींचा कर येथील उद्योगांकडून वसूल केला आहे; मात्र त्या तुलनेत या आद्योगिक वसाहतींच्या पायाभूत सुविधांवर किती खर्च झाला, याचा प्रत्यय या वसाहतीत फेरफटका मारल्यावर लक्षात येते. ड्रेनेज, डांबर नसलेले रस्ते आणि रात्रीचा काळोख हे या वसाहतीमध्ये असलेल्या मुख्य अडचणी कायम आहेत.