औरंगाबाद - सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या राज्यांना मदतीचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशने कार्यक्षम पद्धतीने सिंचनासाठी पुढाकार घेतला आहे. कर्नाटक सरकारप्रमाणे महाराष्ट्राने अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी तरतूद वाढवावी, असा विनंतीवजा सल्ला केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला.

हॉटेल अजिंठा ॲम्बेसिडर येथे बुधवारपासून सुरू झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेच्या उद्‌घाटन समारंभात केंद्रीय मंत्री गडकरी बोलत होते. या वेळी गडकरी म्हणाले, की महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकारने पाइपलाइनद्वारे शेतीला पाणीपुरवठ्यासाठी जो पुढाकार घेतला आहे त्याचा पाणी वाचविण्यासाठी फायदा होईल. सिंचनाचे क्षेत्र वाढावे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. रखडलेल्या महाराष्ट्रातील १०८ प्रकल्पांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. टेंभू, म्हैसाळसारख्या प्रकल्पांमुळे अवर्षणग्रस्त व शेतकरी आत्महत्या होत असलेल्या भागांना फायदा होईल.मराठवाड्यासह देशभरातील विविध भागांसाठी केंद्राने ३० नदीजोड प्रकल्पांचे काम हाती घेतले आहे. त्यापैकी पिंजाळ दमणगंगा व तापी नार पार हे दोन प्रकल्प महाराष्ट्रातील आहेत. एका प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील सततच्या दुष्काळाने कायम पाण्याची तूट सहन करणाऱ्या जायकवाडी प्रकल्पातील पाणीसाठा ८० टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. 

आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेचे थाटात उद्‌घाटन
औरंगाबाद येथे आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेचे बुधवारी थाटात उद्‌घाटन झाले. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, जहाज आणि जलसंसाधन, नदीविकास गंगा पुनरुज्जीवन मंत्री नितीन गडकरी, विशेष निमंत्रीत म्हणून उपस्थित असलेले फिजी सरकारचे कृषी, ग्रामीण समुद्री विकास, जलमार्ग आणि पर्यावरण मंत्री डॉ. महेंद्र रेड्‌डी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते परिषदेचा उद्‌घाटन सोहळा पार पडला.