सेलू (जिल्हा परभणाी ) : राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान देण्यासाठी २०२०- २१ मध्ये अर्थसंकल्पात १२३ कोटी ७५ लाख तरतूद करण्यात आली होती. परंतु सुधारित अंदाजपत्रकात त्यात कपात करुन ८६ कोटी ६२ लाख ५० हजार मंजूर करण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

राज्य शासनाच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या मुळ अंदाजपत्रकात राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या आधीच कमी असलेल्या अनुदानात कपात करण्यात आली असून कोणतीही पुरवणी मागणी वित्त विभागाने मंजूर केलेली नाही. चालू वित्तीय वर्षात १५६ कोटी चार लाख ३३ हजार तरतूद आवश्यक होती. ती मंजूर झाली नाही. उलट आहे त्यात अवास्तव कपात करण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षात सन २०१९- २० मधील थकीत दुसरा हप्ता ३२ कोटी २९ लाख चालू आर्थिक वर्षात दोन टप्प्यांत देण्यात आला. 

हेही वाचा - परभणी जिल्ह्यात दोन दिवसाची संचारबंदी; जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांचे आदेश

आत्तापर्यंत काही प्रमाणात पहिला हप्ता आणि मागील थकीत अनुदान देण्यासाठी एकूण रुपये ६१ कोटी ८७  लाख ५० हजार दिले आहे. याचा अर्थ वित्त विभागाने मंजूर ८६ कोटी ६२ लाख ५० हजार मधील राहीलेले २४ कोटी ७५ लाख कोणतेही कारण न सांगता दिले तर फक्त पहिला हप्ता पुर्ण मिळु शकेल. परंतु चालू वर्षी दुसऱ्या हप्ता मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे. सध्या पहिला हप्ता वितरण व्यवस्था वेतन व वेतनेतर या घोळात अर्धवट मिळाला आहे. पुर्ण अनुदान देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसतांना आँनलाईन वेतनाचा प्रश्न समोर उभा आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांना मागील वर्षी केलेल्या खर्चावर आधारित अनुदान मिळते. त्यामुळे मार्च २०२१ मध्ये सर्व वेतन व वेतनेतर खर्च संस्थेला करावाच लागेल. इ.स. २०१९- २० मध्ये प्रत्यक्ष केलेल्या खर्चाची प्रतिपुर्ती या अल्प तरतूदी मुळे होणार नाही. 

कोरोनामुळे आधीच हवालदिल झालेल्या परिस्थितीत व्यवस्थापनाने खर्चाची पुर्तता करण्यासाठी कसा मार्ग काढायचा हा मोठा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांना सातत्याने पाठविलेल्या निवेदनात थकीत अनुदानासह सर्व परिरक्षण अनुदान चालु वर्षी मंजूर करून अनुदान वितरणाचा स्पील ओव्हर टाळावा अशी वारंवार विनंती राज्य ग्रंथालय संघाने करूनही निधी उपलब्ध झालेला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. इ.स. २०२१-२२ करीता केवळ रुपये १२२ कोटी ५१ लाख २५ हजार तरतूद करण्यात आली आहे. ती चालु वर्षाच्या अंदाजपत्रकापेक्षा कमी आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

ग्रंथालये ज्ञानवर्धिष्णु आहेत. ग्रंथालये ज्ञानाची भुक भागवितात. ग्रंथालयामुळेच अनेक पिढ्या सुसंस्कृत होतात. राज्यातील ग्रंथालये सक्षमपणे उभी राहावीत यासाठी राज्य शासनाने ग्रंथालयांना भरीव निधी दिला तरच येणार्‍या काळात सार्वजनिक ग्रंथालये टिकतील.
- डॉ. रा. शं. बालेकर, अध्यक्ष, जालना जिल्हा ग्रंथालय असोसिएशन जालना.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे