हिंगोली ः ‘कोरोना’ला प्रतिबंध घालण्यासाठी शासनाने लॉकडाउन सुरू केले आहे. तसेच संचारबंदी कायदा लागू केला आहे. हिंगोली जिल्ह्यात लॉकडाउनमध्ये शहरासह तालुक्यात वेगवेगळ्या नियमांची अंमलबजावणी केल्यानंतर आता गावातही विनाकारण फिरणे महागात पडणार असल्याचे आदेश सोमवारी (ता.२७) जिल्हा परिषद प्रशासनाने काढले आहेत. त्याबाबत बीडीओंना सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायत स्तरावरदेखील लॉकडाउनच्या काळात मास्क न लावता विनाकारण फिरणाऱ्या तसेच सार्वजनिक जागेवर थुंकणाऱ्या नागरिकांना दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत परिसरात फिरणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

जिल्ह्यात ‘कोरोना’ची लागण झालेले अकरा रुग्ण आढळून आल्याने सतर्कता म्हणून जिल्हा प्रशासन विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबवित आहे. सामाजिक अंतर, नियमांचे पालन न करणे आता ग्रामपंचायत स्तरावरील नागरिकांना चांगलेच महागात पडणार आहे.  

हेही वाचा - ब्रेंकिंग ः हिंगोलीत पुन्हा चार एसआरपीएफचे जवान पॉझीटीव्ह   

शहरात पालिकेची अंमलबजावणी 
‘कोरोना’चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारी म्हणून यापूर्वी पालिकेनेदेखील शहरात स्वछता राहावी, यासाठी रस्त्यावर थुंकल्यास किंवा कचरा टाकल्यास, मास्क न लावणे यासाठी शहरात ठिकठिकाणी पोस्टर लावले आहेत. त्यावर दंडाची रक्कमदेखील नोट केली आहे. त्याप्रमाणे पथकाकडून दंडही वसूल केला जात आहे. 

हेही वाचा - धक्कादायक : नांदेडला आणखी एक पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला... -

ग्रामपंचायत स्तरावर दिले आदेश 
आता जिल्हा परिषदेचे सीईओ राधाबिनोद शर्मा यांनीदेखील ग्रामपंचायत स्तरावर दंड आकारण्यात यावा, यासाठी चार्ट तयार केला असून तसे आदेश गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने गटविकास अधिकाऱ्यांना गावपातळीवर ‘कोरोना’ संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

असा लावला जाणार दंड
सार्वजनिक स्थळी, बाजार आदी ठिकाणी थुंकल्यास प्रथम आढळून आल्यास एक हजार रुपये दंड, तर दुसऱ्यांदा आढळून आल्यास फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. मास्क न लावणे पाचशे, दुकान मालक, ग्राहक यांच्यात सुरक्षित अंतर न राखणे, मार्किंग न करणे, दुकानदारास दोन हजार, तर ग्राहकास दोनशे रुपयांचा दंड लावला जाणार आहे. विनाकारण कार्यालय, बाजार आदी ठिकाणी फिरणाऱ्यावर एक हजार रुपयांचा दंड लागणार आहे. ही कारवाई स्थानिक ग्रामपंचायत विभागाकडून केली जाणार आहे.