जालना : जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय, औद्योगिक आस्थापनात असलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना कोरोना लसीकरण बंधनकारक आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या वेतनबिलासमवेत ' लसीकरण प्रमाणपत्र ' असल्याशिवाय देयके पारित करण्यात येऊ नयेत, असे आदेश जिल्हाधिकारी डाॅ.विजय राठोड (IAS Vijay Rathod) यांनी सोमवारी (ता.१५) जारी केले आहे. कोरोना संसर्गजन्य परिस्थिती पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात लसीकरण मोहिम राबविण्यात आली. असे असले तरी अनेक (Corona Vaccination) शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात काही प्रमाणात लसीकरण न करणाऱ्याची संख्या आहे. राज्यात प्रतिबंधात्मक लसीकरण विशेष मोहिम राबविण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सरकारने ता.२६ ऑक्टोबरला जारी केलेल्या आदेशात लसीकरणाबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी (Jalna), कर्मचारी यांनी लसीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तसेच औद्योगिक आस्थापना कार्यालयात लसीकरण आवश्यक करण्यात आले आहे. शासन आदेशात मास्क आणि लसीकरण सक्तीचे करण्यात आले आहे. असे असले तरी प्रभावीपणे लसीकरण मोहिम राबविण्यासाठी संबंधित आस्थापनाना आता ' लसीकरण प्रमाणपत्र ' देणे आवश्यक करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांनी नोव्हेंबर महिन्याच्या वेतन बिलासमवेत लसीकरण प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक केले आहे. लसीकरण प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वेतन बिले सादर करण्यात येवू नयेत, असेही आदेश जिल्हाधिकारी डाॅ.राठोड यांनी जिल्हा कोषागार कार्यालयास दिले आहेत.