जालना - जिल्हा पोलिस दलातील गोपनीय शाखेद्वारे दारूबंदी विभागाकडे मद्यविक्री परवान्यासाठी लागणाऱ्या अर्जासोबत काही एनओसी देखील पाठवल्या जातात. अशाच काही एनसोसीवर गोपनीय शाखेतून बनावट स्वाक्षऱ्या केल्याची चर्चा आहे. शिवाय पोलिस अधीक्षकांनी याच शाखेतील एका कर्मचाऱ्याकडून खुलासाही मागविला आहे, मात्र, ही कार्यवाही या बनावट स्वाक्षरी प्रकरणातच झाली आहे काय अशी विचारणा केल्यानंतर पोलिस अधीक्षकांनी मात्र मौन बाळगले आहे. जिल्ह्यात मद्यविक्री परवाने देण्यासाठी जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असलेली एक समिती आहे. या समितीसमोर प्रस्ताव येताना पोलिसांच्या गोपनीय शाखेची एनओसी म्हणजे ना हरकत प्रमाणपत्र असणे गरजेचे असते.

या प्रमाणपत्रावर पोलिस अधीक्षक स्वतः स्वाक्षरी न करता इतर अधिकाऱ्यांना स्वाक्षरीचा अधिकार दिलेला असतो. मात्र, या समितीसमोर आलेल्या मद्यविक्री परवान्यासाठी काही प्रस्तावांवर एनओसीवरील स्वाक्षऱ्या बनावट असल्याचा संशय आला. त्यामुळे समितीने हे प्रस्ताव परत चौकशीसाठी पाठविले. त्यात हा बनावट स्वाक्षरीचा प्रकार पुढे आल्याची चर्चा आहे. मात्र, यासंदर्भात पोलिस प्रशासनाने तोंडावर बोट ठेवले आहे.

दरम्यान, गोपनीय शाखेतील एका कर्मचाऱ्याची उचल बांगडी करण्यात आल्याचे माहिती आहे. शिवाय पोलिस अधीक्षक डॉ. अक्षय शिंदे यांनी एका पोलिस कर्मचाऱ्याकडून खुलासा मागितल्याचे म्हटले आहे. मात्र, खुलासा कोणत्या प्रकरणात मागितला आहे, हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

उत्पादन शुल्क कार्यालयातही प्रताप

उत्पादन शुल्क विभागातही बनावट स्वाक्षरीचा प्रकार समोर आलेला आहे. छप्परबंदी मोहल्ला येथील नंदकिशोर सिताराम जैस्वाल यांच्या नावे असलेले दारु दुकान क्रमांक दोन हे पवन नंदकिशोर जैस्वाल यांच्या नावे कायमस्वरूपी वर्ग करण्याबाबत हरकत नसल्याचा प्रस्ताव आलेला होता. या प्रकरणात कार्यालयातील संचिकेवर टिपण्णी करीत कुणीतरी बनावट स्वाक्षरी केल्याचे समोर आले. त्यामुळे याबाबत उत्पादन शुल्क विभागाचे लिपिक प्रेम मुंढे यांनी तालुका जालना पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. कार्यालयात येऊन बनावट स्वाक्षरी करण्याचा प्रताप कोणी केला असेल असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.