उस्मानाबाद: तेरणा मध्यम प्रकल्प बंद पाईपलाईन पथदर्शी योजनेमध्ये झालेली अनियमितता लवकरच बाहेर येईल. त्यामध्ये ज्यांचे हात ओले झाले त्याचाही आता लवकरच पर्दाफाश होणार असल्याचे संकेत राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (jayant patil) यांनी दिले आहेत. या कामाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली असून त्याचा अहवाल प्रतिक्षेत आहे.

या कामाची निविदा प्रक्रिया 2009 -10 मध्ये पूर्ण झाली असे असतानाही अद्यापपर्यंत ही योजना पुर्णत्वास का गेली नाही, असा प्रश्न शेतकऱ्यांतून विचारला जात आहे. धरण शंभर टक्के भरल्यानंतरही त्याचाही शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही. तेरणा बंद पाईपलाईन ही योजना गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने ८ फेब्रुवारी 2008 रोजी जाहीर केली होती. तेरणा बंद पाईपलाईन व ठिबक सिंचनाने लाभक्षेत्रास लाभ देण्यासाठी ही योजना महत्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यासाठी 23 कोटी लाख रुपये किंमतीपैकी 18 कोटी 63 लाख रुपये, तसेच जवळपास पाच कोटी अनुषंगिक खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यातील 12 कोटी 51 लाख रुपयांना तांत्रिक मान्यता मिळाली होती.

2009-10 मध्ये ही निविदा प्रक्रिया पार पडली. दरवेळी टेस्टिंग होणार अस सांगून तेवढेच सोपस्कार करुन ही यंत्रणा पुढे काहीच करत नसल्याचे आजवरचे चित्र आहे. धरण उशाला होऊनही शेतकऱ्यांच्या घशाला कोरड मात्र कायमच आहे. ठेकेदारांस रक्कमसुध्दा देण्यात आलेली असून मुळ निविदा किंमत 11 कोटी 18 लाख रुपये असताना ठेकेदाराला आतापर्यंत 38 कोटी रुपये या कामापोटी मिळालेले आहेत.

या कामाची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर एक समिती गठित करण्यात आली असुन त्याच्यामार्फत चौकशी सूरु आहे.चौकशीच्या अहवालानंतरच त्यामध्ये नेमके कोण दोषी आहे हे समजणार आहे.

जयंत पाटील - जलसंपदामंत्री