जिंतूर ( जिल्हा परभणी ) : एप्रिल ते जून (२०२०- २१) मधील जिंतूर तालुक्यातील ५५ गावांमधील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणार्थ दोन कोटी २४ लाख रुपये खर्चाच्या आराखड्यास जिल्हा प्रशासनाने मान्यता दिली आहे.

यावर्षी समाधानकारक पर्जन्यमान होऊनही जानेवारी- फेब्रुवारी महिन्यापासूनच तालुक्यातील अनेक गावे, तांडे, वस्त्यांमधून पाणीटंचाई जाणवू लागली.त्यानुषंगाने येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभातर्फे टंचाईग्रस्त अमलात आणावयाच्या उपाययोजना संदर्भातील प्रस्तावित कामांची यादी प्रशासनाला सादर केली होती. यामध्ये सुकळी, सुकळवाडी, हनवतखेडा, जांभरुन व वझर- बुद्रुक येथील नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यात येणार असून त्यासाठी प्रत्येकी चार लाखाचा खर्च अपेक्षित आहे. तर उर्वरित पन्नास गावामधून तात्पुरती पुरक योजना राबविण्यात येणार यामध्ये नवहाती तांडा येथील यात्पुरत्या योजनेकरिता आठ लाख रुपये खर्च होणार असून आसेगाव, आडगाव (बाजार), आडगाव तांडा, बोरी तांडा, भोगाव, अंबिकावाडी, बामणी, चामणी,
चारठाणा, वाघी-धानोरा, गडदगव्हाण, देवसडी, मारवाडी, माथला, सावळी-बु;  बेलखेडा, येसेगाव, पिंपळगाव काजळे, पाचलेगाव, पोखर्णी व तांडा, पिंपरी-रो; पुंगळा तांडा यासह उर्वरित सर्व ठिकाणी प्रत्येकी चार लाख रुपये खर्चाची तात्पुरती योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेसाठी आवश्यक असलेले प्रपत्र सादर करण्याकरिता संबंधित ग्रामपंचयतींना कळविण्यात आले असून अद्यापपर्यंत ५५ पैकी चार ग्रामपंचायतींचे प्रपत्र प्राप्त झाले असल्याची माहिती उपअभियंता एस.एस.घुगे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा -  आठ दिवस अजंठा एक्सप्रेस सिकंदराबादऐवजी काचीगुडा येथून सुटणार; १६ मार्चला परभणी- नांदेड विशेष गाडी उशिरा धावणार  

प्रस्तावित कामाच्या यादीपैकी बहुतेक गावामधून शासनाच्या वेगवेगळ्या कार्यमांतर्गत कायमस्वरुपी किमान दोन ते तीन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या. परंतु उन्हाळ्यात योजनेच्या जलस्त्रोताची पाणीपातळी खोल जाणे, जलस्त्रोत कोरडे पडणे अथवा योजनच्या कामात त्रुटी असणे या व इतर कारणामुळे उन्हाळ्यात अनेक गावांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते.

पूर्ण झालेल्या योजना 

मागील दोन वर्षामध्ये तालुक्यात मुख्यमंत्री पेयजल  व राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत घेण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांपैकी वर्णा, वडाळी, असोला येथील योजना पूर्णत्वास आल्या असून भोगाव येथील योजनेची किरकोळ कामे बाकी आहेत, लिंबाळा येथे फक्त विहीरीचे काम पूर्ण झाले. दुधगाव येथील वादग्रस्त योजनेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तर मांडवा या आदिवासी गावातील योजनेचे ३० टक्के काम बाकी आहे. पिंपळगाव गायके योजनेच्या विहीरीचे काम फक्त ५० टक्केच पूर्ण झाले. तर किन्ही येथील योजना ९० टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा उपलविभागाकडू सांगण्यात आली.

२००५ ते २००८ या तीन वर्षाच्या काळात भारत निर्माण कार्यमांतर्गत घेण्यात आलेल्या योजनापैकी सोरजा, भुसकवडी, डिग्रस, पोखर्णी, शेवडी, राजेगाव,मानकेश्वर (चारठाणा), भांबरी, कडसावंगी, गणपूर- नागठाणा- गोंधळा, घेवंडा आणि रायखेडा त्याचप्रमाणे २०१३- १४ मध्ये राष्ट्रीय पेयजल अंतर्गत संक्राळा येथील योजनांच्या कामात मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्याने त्या- त्या ठिकाणच्या पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या सातबारा उताऱ्यावर बोजा टाकण्यात आला असल्याची माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविगाकडून सांगण्यात आली. परिणामी या गावांच्या योजना पूर्ण होऊ शकल्या नाही.
 

संपादन- प्रल्हाद कांबळे