लातूर - आणि धाराशिव जिल्ह्यात भूकंप होऊन तीस वर्षे झाली आहेत. पण, या भागातील भूकंपग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगारांना वेगळ्याच समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. राज्य शासनाने एक आदेश काढून भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबीयाची व्याख्याच बदलली आहे. कोयनेच्या भूकंपग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी येथील भूकंपग्रस्तांवर अन्याय केल्याचाच हा प्रकार आहे. त्यामुळे शासकीय नोकरीपासून वंचित राहण्याची वेळ तरुणांवर आहे. भूकंपासारख्या संकटातून उभे राहिले आणि नोकर भरतीच्या फेऱ्यात अडकले अशी काहीशी अवस्था या भागातील तरुणांची आहे.

भूकंप झाल्यानंतर ता. १७ नोव्हेंबर १९९४ ला शासनाने आदेश काढून लातूर व धाराशिवच्या भूकंपग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्तांच्या आरक्षणात स्थान दिले. त्यानंतर ता. नऊ ऑगस्ट १९९५ रोजी एका आदेशाद्वारे प्रकल्पग्रस्तांच्या पाच टक्के आरक्षणात तीन टक्के आरक्षण हे भूकंपग्रस्तांना व दोन टक्के आरक्षण हे धरणग्रस्तांना देण्याचा निर्णय घेतला. पण, २००५ पर्यंत या आदेशाची फारशी अंमलबजावणीही झाली नाही. त्यानंतर २००५ मध्ये या भागातील तरुणांनी एकत्र येऊन भूकंपग्रस्त संघर्ष समिती स्थापन करून लढा सुरू केला.

भूकंपग्रस्तांची गुणवत्ता व निवड यादी स्वतंत्र करून नोकर भरती करावी, अशी मागणी या समितीने लावून धरली. पण, त्यानंतर ता. दोन जानेवारी २००७ रोजी शासनाने एक नवीन आदेश काढली. लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतच भूकंपग्रस्तांच्या जागा भराव्यात असे तो आदेश होता. हा आदेशदेखील भूकंपग्रस्तांवर अन्याय करणारा होता. त्यामुळे या समितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे पाठपुरावा केला. यात ता. १७ एप्रिल २००७ रोजी पुन्हा आदेश पूर्ववत करण्यात आला होता.

पुन्हा ता.१८ जुलै २००८ रोजी शासनाने एक परिपत्रक काढले. यात प्रकल्पग्रस्तांची परीक्षा न घेताच पदभरती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पण, यात भूकंपग्रस्तांच्या तीन टक्के आरक्षणाचा मुद्दा वगळण्यात आला होता. पुन्हा ता. २७ ऑक्टोबर २००८ रोजी शासनाला हा निर्णय बदलावा लागला. पुढे ता. २७ ऑगस्ट २००९ रोजी तर दोन टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. यानंतरही शासनस्तरावर वारंवार निर्णय घेण्यात आले. यात २०१५ मध्ये या भूकंपग्रस्तांच्या आरक्षणात कोयनेच्या भूकंपग्रस्तांचा समावेश झाला.

आधीच जागा कमी त्यात पाटण तालुक्यातील भूकंपग्रस्त वाढले गेले. त्यानंतर कोयनेच्या भूकंपग्रस्तांना डोळ्यांसमोर ठेवून शासनाने भूकंपग्रस्तांच्या कुटुंबाचीच व्याख्या बदलली आहे. यात कुटुंब प्रमुखासह मुलगा, नातू, पणतू, खापरपणतू अशांना प्रमाणपत्र मिळेल व नोकरीत संधी देण्याचा आदेश ता. २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेतला गेला आहे. हा आदेश लातूर आणि धाराशिवच्या भूकंपग्रस्तांना अन्याय करणारा आहे. त्यामुळे या हा आदेश रद्द करून न्याय द्यावा, अशी मागणी या भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांची आहे.

लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत ३० सप्टेंबर १९९३ च्या भूकंपात ९ हजार ७७५ नागरिक मृत्युमुखी पडले. त्यांच्या स्मरणार्थ जुन्या किल्लारी गावात स्मृतिस्तंभ उभारण्यात आला. या ठिकाणी शनिवारी विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोरे, जिल्हाधिकारी वर्षा घुगे पाटील, आमदार अभिमन्यू पवार, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सोमय मुंडे, तहसीलदार भरत सूर्यवंशी यांच्यावतीने श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

यावेळी सकाळी आठ वाजून पाच मिनिटाला हवेमध्ये तीन राऊंड फायर करून भूकंपातील मृतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. दरम्यान, वनविभागाच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या फुलपाखरू उद्यानाचे लोकार्पण करण्यात आले. विभागीय वन अधिकारी बी. ए. पोळ, उपविभागीय अधिकारी अविनाश कोरडे, अपर तहसीलदार नीलेश होनमोरे, सहायक वनसंरक्षक वृषाली तांबे, मंडळाधिकारी रफिक शेख उपस्थित होते.

महिला आरक्षण म्हणजे विना तारखेचा धनादेश;सुप्रिया सुळे यांची केंद्र सरकारवर टीका

लोकसभेत महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. हा निर्णय म्हणजे विना तारखेचा धनादेश आहे, अशी टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी (ता.३०) केली. येथे ५२ गावांतील ग्रामस्थांच्या वतीने ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा कृतज्ञता सोहळा झाला. यावेळी सुळे बोलत होत्या.

सुळे म्हणाल्या, ‘‘वर्ष २०२४ मध्ये जर इंडियाचे सरकार आले तर देशातील महिलांना पूर्ण ताकदीने निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षण देऊ. किल्लारीत भूकंप झाला त्यावेळी पवारसाहेबांनी या भागात मुक्काम करून लातूर, धाराशिव भूकंपग्रस्त जनतेच्या भावना समजून घेतल्या. लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतील तत्कालीन अधिकारी, सर्व पक्षांचे नेते, विविध सामाजिक संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात पवारसाहेबांना सहकार्य केले. भूकंप होऊन ३० वर्षे झाली. त्या वेळच्या गरजा आणि आज त्या गरजांमध्ये पडलेली भर त्या अनुषंगाने सरकारला आपण त्या पूर्ण करण्यासाठी मागणी करू. कुठलाही पक्ष किंवा इतर कोणाकडून मदत न घेता स्वहिमतीवर भूकंपग्रस्तांनी एवढा मोठा सत्कार सोहळा आयोजित केला, हे कौतुकास्पद आहे. भूकंपग्रस्तांच्या आरक्षणाचा प्रश्न, इतर मागण्यांसाठी पाठपुरावा करणार आहे’’, अशी ग्वाही

त्यांनी दिली.

वर्षांपासून आमचा लढा सुरू आहे. लातूर व धाराशिव जिल्ह्यांतील भूकंपग्रस्तांचा शाश्वत विकास करणे, नोकरीत संधी देण्याऐवजी वेगवेगळे आदेश काढून अडचणीतच आणण्याचे काम शासकीय पातळीवर सुरू आहे. तीस वर्षांत केवळ पाच हजार तरुणांना नोकरी मिळाली आहे. त्यात आता कोयना भूकंपग्रस्तांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा आदेश आमच्यावर अन्याय करणारा आहे. तो रद्द करावा याकरिता आमचा संघर्ष सुरू आहे.

अमर बिराजदार, अध्यक्ष, भूकंपग्रस्त संघर्ष समिती