बीड : क्षीरसागर काका - पुतण्यांमधील सामना पुन्हा एकदा रंगात आला आहे. नगरपालिकेच्या माध्यमातून हाती घेतलेल्या कामावरुन आमदार संदीप क्षीरसागर व नगराध्यक्ष डॉ.भारतभूषण क्षीरसागर आमने-सामने आले आहे. दोघांच्या समर्थकांमध्ये आरोपांच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत.

नगरपालिकेच्या माध्यमातून शहरातील पिंपरगव्हाण रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, काम निकृष्ठ दर्जाचे करुन निधी हडपण्याचा डाव नगराध्यक्ष व त्यांच्या पुत्रांचा असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केला. कामाला भेट देऊन अगोदर अंदाजपत्रक दाखवण्याची मागणी करत कॉलनी अंतर्गतनाल्या करा, कामाची माहिती असणारा फलक लावा अशी मागणी करुन काम बंद पाडले.

‘आरोग्या’त अखेर पदोन्नतीचा डोस, मराठवाड्याच्या वाट्याला ३२ अधिकारी

त्यानंतर आमदार संदीप क्षीरसागर देखील तेथे पोचले. त्यांच्या समवेत रमेश चव्हाण, प्रभाकर पोपळे, गणेश तांदळे, भैय्या मोरे, रंजित बनसोडे, आमेर शेख, श्री. मोसीन होते. त्यानंतर नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर व नगरसेवक डॉ. योगेश क्षीरसागर देखील कामाच्या ठिकाणी पोचले आणि चमकोगिरी करण्यासाठी काम थांबविण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला. नागरिकांशी संवाद साधत चालू कामे अडवू नका, नागरिकांचे हाल करू नका, उर्वरित कामेही मार्गी लावण्यात येतील असे डॉ. क्षीरसागर म्हणाले. या भागातील प्रश्न इतर कामांबरोबर सोडवले जाणार आहेत. सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

परळीतील केंद्रातून वीजनिर्मिती बंद, मिळणारा रोजगारही पडला बंद

छत्रपती उदयनराजेंनीच नेतृत्व करावे, मेटेंनी केले आवाहन
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना मराठा समाज मानाचे स्थान देत असला तरी, ते समाजासाठी बोलायला तयार नाहीत. यामुळे राज्यातील मराठा संघटना, समन्वयकांना एका व्यासपीठावर घेऊन खासदार उदयनराजे भोसले यांनीच आता पुढाकार घेऊन आरक्षणाचे नेतृत्व करावे’’, असे आवाहन आमदार विनायक मेटे यांनी केले.

मराठा आरक्षणाबाबत बीड येथे मंगळवारी (ता. १५) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आमदार मेटे म्हणाले, ‘‘राज्य सरकार कोणताही निर्णय घेत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडून केवळ पोकळ आश्वासने दिली जात आहेत. राज्य सरकारने आरक्षणावर लवकर निर्णय घ्यावा, समाजाला न्याय द्यावा अन्यथा समाजाला पुन्हा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही.

२८ जुलै २०२० ला महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी आरक्षण मिळत असल्यामुळे १० टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही असा अन्यायपूर्वक काढलेला आदेश तत्काळ रद्द करून आर्थिक दुर्बल घटक आरक्षण लाभ मराठा समाजाला मिळवून द्यावा. आरक्षण स्थगितीमुळे मराठा समाजातील मुला-मुलींच्या शैक्षणिक प्रवेशावर आणि त्यांच्या शुल्कावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार आहे म्हणून आघाडी सरकारने सर्व मराठा समाजातील मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च, शुल्क शासनाने भरावे.

संपादन - गणेश पिटेकर